केंद्र सरकार के राहत पैकेज के ऐलान के बाद वर्ल्ड बैंक ने भी जम्मू कश्मीर के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए 1500 करोड़ रुपये की मदद देने की औपचारिकता पूरी कर ली हैं। वर्ल्ड बैंक, केंद्र सरकार और जम्मू-कश्मीर सरकार के बीच इस बाबत जल्द ही सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होंगे। वर्ल्ड बैंक ने परियोजनाओं में भ्रष्टाचार रोकने के लिए पुख्ता तंत्र विकसित करने पर जोर दिया है।
वर्ल्ड बैंक ने जम्मू कश्मीर में बाढ़ से क्षतिग्रस्त इंफ्रास्ट्रक्चर के पुनर्निर्माण के लिए 1500 करोड़ मंजूर किए हैं। वर्ल्ड बैंक की एजेंसी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन ने प्रोजेक्ट को लागू करने के तरीके पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। एजेंसी भी त्रिपक्षीय करारनामे में शामिल होगी। इस प्रोजेक्ट के अलावा केंद्र ने जम्मू कश्मीर को 2437 करोड़ रुपये का पैकेज दिया है। इससे पहले डेढ़ हजार करोड़ दिए जा चुके हैं।
केंद्रीय टीम बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन कर चुकी है। अब पैकेज के इस्तेमाल पर विचार विमर्श के लिए केंद्रीय टीम अगले सप्ताह कश्मीर जाने वाली है। दरअसल, बाढ़ से हुए नुकसान के आकलन पर केंद्र और राज्य सरकार के अलग-अलग आंकड़े हैं। वर्ल्ड बैंक की टीम ने बाढ़ से लगभग ढाई हजार करोड़ के नुकसान का आकलन किया है। केंद्र सरकार का आकलन इसके करीब है।
इससे पहले उमर अब्दुल्ला की सरकार ने बाढ़ से नुकसान का आकलन कर 44 हजार करोड़ का विशेष पैकेज केंद्र से मांगा था। मुफ्ती मोहम्मद की सरकार इस आकलन से सहमत नहीं है, लेकिन, इसी पैकेज की मांग पर जोर देती रही है।