नगर परिषद की ओर से भेजी गई डीपीआर को मिली केंद्र सरकार की मंजूरी
जिला प्रशासन ने सीवरेज के लिए नगर परिषद को अलाट की 10 कनाल भूमि
संवाद न्यूज एजेंसी
सांबा। नगर परिषद के वार्ड शीघ्र ही सीवरेज सिस्टम के साथ जुड़ेंगे। इसके लिए नगर परिषद की ओर से भेजी गई डीपीआर को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। इससे आम लोगों को गलियों में फैलने वाले गंदे पानी से निजात मिल सकेगी।
बता दें कि यह स्थानीय लोगों की मांग थी। सीवरेज सिस्टम नहीं होने से कस्बे में गंदगी का आलम बना रहता है। नालियों में गंदगी के भरने से गंदा पानी गलियों में फैल जाता है। इससे आने जाने वालों को भी परेशानी बनी रहती है। सीवरेज बनने से गंदगी से राहत मिलेगी।
प्रत्येक घर के शौचालय का पानी, रसोई का पानी होगा भूमिगत
सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जिला प्रशासन ने नगर परिषद को 10 कनाल भूमि अलाट की है। इसकी चहारदिवारी भी करवाई गई है। सीवरेज सिस्टम से कस्बे के प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर के पानी को सीवरेज में फेंका जाएगा। इसके लिए दो माह तक एक सर्वे चला था, जिसमें प्रत्येक घर के शौचालय का पानी, रसोई का पानी भूमिगत होगा। इससे कस्बे की गलियां साफ-सुथरी रहेंगी। गलियों के दोनों और बनाई नालियों से गलियां गलियां भी खुली हो जाएंगी।
हमने हाऊस में कई बार सीवरेज सिस्टम के बारे में अपनी बात रखी थी। जब भी बैठक होती थी तो इस मांग को प्रमुखता से उठाते थे। अब केंद्र की मंजूरी मिलने से कस्बे के लोगों को राहत मिलेगी।
सीमा अंबा
पार्षद वार्ड 1 सांबा।
कस्बे के वार्डों में साफ-सफाई नहीं होने से गंदगी नालियों में भर जाती है। इसको लेकर आम लोग काफी परेशान रहते हैं। सीवरेज सिस्टम बनने के बाद गंदगी नहीं फैलेगी।
अनिल कुमार
स्थानीय निवासी सांबा।
वर्ष 2019 में हमने नगर परिषद की ओर से 76 करोड़ की डीपीआर बनाकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को भेजी थी। इस बारे में कई बार सांसदों को भी अवगत करवाया था। केंद्र की मंजूरी मिलने से अब कस्बे की सभी वार्ड सीवरेज सिस्टम से जुड़ जाएंगी।
पवन कोहली
पूर्व अध्यक्ष नगर परिषद सांबा।
अब तक उन्हें इसकी सरकारी तौर पर जानकारी नहीं है। यदि केंद्र सरकार से इसकी मंजूरी मिल गई है तो इससे कस्बे में साफ-सफाई को लेकर अच्छा कदम होगा। नगर परिषद को भी राहत मिलेगी।
वरिंदर पाल सिंह
सीइओ नगर परिषद सांबा।