विधानसभा में पेश ऑडिट रिपोर्टों में उजागर
जम्मू-कश्मीर सरकार से जुड़ी आठ ऑडिट रिपोर्टें, जिन्हें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने तैयार किया और हाल ही में विधानसभा में पेश की गईं। उनमें कई विभागों में वित्तीय गड़बड़ियां और कामकाज की कमियां सामने आई हैं। इन रिपोर्टों की मुख्य बातें अकाउंटेंट जनरल (ऑडिट) ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में साझा कीं। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान कई जगह बिना मंजूरी के काम शुरू कर दिए गए और तय नियमों का पालन नहीं किया गया। कई योजनाएं समय पर पूरी नहीं हो सकीं, जबकि कुछ मामलों में लागत बढ़ गई।
शामलात में बने प्राइवेट स्कूलों को राहत, एक साल बढ़ी मोहलत
प्रदेश सरकार ने सरकारी जमीन पर चल रहे प्राइवेट स्कूलों को राहत दे दी है। सरकार ने पंजीकरण की अवधि एक साल के लिए बढ़ा दी है। यह फैसला ठीक उस समय लिया गया है जब निजी स्कूलों को जमीन के एवज में नोटिस भेजे जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने सदन में यह जानकारी दी है। वे मंगलवार को विधायक ई. जस्टिस हसनैन मसूदी के शैक्षणिक संस्थानों के उपयोग वाली शामलात भूमि को उनके नाम नियमित करने के प्रस्ताव का जवाब दे रहीं थी। ई. जस्टिस हसनैन मसूदी ने कहा, शैक्षणिक संस्थाओं को भूमि की स्वामित्व स्थिति के कारण बिना किसी आपत्ति के वर्तमान परिसर से कार्य करने की अनुमति दी जाए।