कश्मीरी विस्थापित कर्मचारियों के लिए ट्रांजिट आवास को मंजूरी, डल-नगीन झील के लिए हाउसबोट नीति भी स्वीकृत

प्रधानमंत्री पैकेज के तहत कश्मीरी विस्थापित सरकारी कर्मचारियों के लिए आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण विभाग को यह भूमि दी जाएगी। इसके अलावा  एक अन्य फैसले में प्रशासनिक परिषद की बैठक में डल और नगीन झील में हाउस बोट पंजीकरण/ नवीनीकरण/संचालन के लिए नीति को भी मंजूरी दी गई।

प्रशासनिक परिषद ने फैसला लिया कि झीलों और जलमार्ग विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए डल संरक्षण के रोडमैप को लागू करने के लिए नीति लागू की जाएगी। यह निर्णय दोनों जल निकायों में हाउस बोट के कामकाज, संचालन और टिकाऊ पर्यटन के लिए अनुकूल माहौल तैयार करेगा। उच्च न्यायालय के निर्देशों और डल/नगीन झील पर विशेषज्ञों की समिति (सीओई) द्वारा दिए गए सुझावों का अनुपालन करते हुए सरकार ने दोनों झीलों के संरक्षण के लिए यह कदम उठाया है।

नीति बनने से निदेशक पर्यटन कश्मीर के नेतृत्व वाली सलाहकार समिति का भी गठन किया गया है। अब किसी भी नई हाउसबोट को डल/नगीन झील में निर्माण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दिशानिर्देशों में सुविधाओं के आधार पर हाउसबोटों को वर्गीकृत करने का प्रावधान किया गया है।