जम्मू-कश्मीर में विकास के रास्ते खोलेंगी ये परियोजनाएं, चिनाब पर बनेगा दो हजार मीटर लंबा पुल

निगम के सीएमडी मेहता ने संबंधित विभागों से कहा कि परियोजना के वित्त पोषण के लिए परियोजनाओं से जुड़ी सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। इसके लिए प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, डीपीआर, जियो टैगिंग और अन्य औपचारिकताएं पहले से ही विभागों द्वारा करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने भविष्य के एचपीसी में उन्हें फिर से लाने की तैयारी करने के लिए कहा।

ये सभी परियोजनाएं सार्वजनिक महत्व से जुड़ी हैं, इसलिए यह देखना महत्वपूर्ण है कि इन परियोजनाओं को लेने में देरी क्यों हुई है। सभी विभागों को वित्त के लिए लंबित जनोपयोगी परियोजनाओं को भेजने के लिए कहा गया था। बैठक में बताया कि कुछ परियोजनाओं को कुछ मापदंडों की कमी से नहीं लिया गया है। इन परियोजनाओं को जेकेआईडीएफसी के तहत वित्त पोषित करने के लिए अपेक्षित औपचारिकताओं के साथ प्रस्तुत किया जाना है।