प्रदेश प्रशासन ने आग से प्रभावित दुकानदारों को उचित मुआवजा देने और नए गोदामों के लिए भूमि आवंटित करने का भी आश्वासन दिया है। इन आश्वासनों के बाद व्यापारियों ने अपने 48 घंटे के अल्टीमेटम पर रुख नरम कर लिया है। अब आंदोलन पर अंतिम फैसला बुधवार को वेयर हाउस ट्रेडर्स फेडरेशन की बैठक में होगा।
कार्यवाहक मुख्य सचिव शैलेंद्र कुमार और गृह सचिव चंद्रकर भारती मंगलवार शाम करीब सात बजे वेयर हाउस पहुंचे और प्रभावित दुकानों की स्थिति देखी। उन्होंने मंडलायुक्त विकास कुंडल और डीसी मिंगा शेरपा से आग लगने के बाद हुई कार्रवाई की जानकारी ली।
फेडरेशन के अध्यक्ष दीपक गुप्ता से चर्चा भी की। गुप्ता ने कहा कि हमारी पहले दिन से मांग है कि दमकल विभाग की भूमिका की जांच की जाए। शिव मार्केट के बाद वेयर हाउस में दमकल वाहन समय पर नहीं पहुंने थे। इससे आग ज्यादा भड़की और करोड़ों का नुकसान हुआ।
चार मांगें...जिन पर अमल की जरूरत
फेडरेशन ने मुख्य सचिव को मुख्यमंत्री के नाम चार मांगों का ज्ञापन सौंपा। इसमें दमकल विभाग के अधिकारियों की जांच, प्रभावित दुकानदारों को आर्थिक मदद, गोदाम बनाने के लिए जमीन और भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए त्योहारों से पहले आग से बचाव के पुख्ता इंतजाम करना शामिल है। दीपक गुप्ता ने कहा कि मुख्य सचिव ने हमारी मांगों को लेकर मंडलायुक्त को जरूरी निर्देश दिए हैं।
बीमा कंपनी ने सर्वे किया क्लेम को मंजूरी नहीं दी
आग से प्रभावित आठ दुकानों में से अधिकांश का बीमा होने की जानकारी सामने आई है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के दिल्ली से आए प्रतिनिधि अतुल गुप्ता ने सोमवार और मंगलवार को दुकानों का सर्वे किया, लेकिन बीमा क्लेम पर कोई मंजूरी नहीं दी। इससे नाराज कारोबारियों ने मंगलवार शाम प्रतिनिधि को घेरकर डीसी से शिकायत की। डीसी ने प्रतिनिधि को बुधवार को सर्वे रिपोर्ट और जरूरी दस्तावेजों के साथ कलक्ट्रेट पहुंचने के निर्देश दिए। उन्होंने भरोसा दिया कि क्लेम में आने वाली अड़चनों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा।