जम्मू। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र की तर्ज पर जम्मू-कश्मीर के लिए विकसित प्रदेश की मियाद तय कर दी है। मुख्यमंत्री ने जम्मू-कश्मीर को 2047 तक विकसित करने का लक्ष्य तय किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलास्तर पर लक्षित योजना की आवश्यकता है। ताकि संभावनाओं की पहचान की जा सके और कमियों का भी पता चल सके। उन्होंने कहा कि यह प्रयास जम्मू-कश्मीर को 2047 में विकसित प्रदेश के लक्ष्य की ओर ले जाएगा। मुख्यमंत्री ने नीति आयोग और यूएनडीपी के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
वह सोमवार को सिविल सचिवालय में योजना, विकास और निगरानी विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस मौके पर सतत विकास लक्ष्य समन्वय केंद्र (एसडीजीसीसी), जिला घरेलू उत्पाद (डीडीपी) और जिला सुशासन सूचकांक (डीजीजीआई) पर विस्तृत प्रस्तुति दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई राज्य किसी क्षेत्र में बेहतर काम कर रहा है तो उसके उदाहरण को जम्मू-कश्मीर में अपनाया जा सकता है। ऐसे ही प्रदेश में कोई बेहतर कार्य हो रहा है तो इसे दूसरे राज्यों के साथ साझा किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन सूचकांक को अच्छे बनाम बुरे शासन की रैंकिंग के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। बल्कि अच्छे से बेहतर शासन के रूप में देखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जिन जिलों ने अच्छा प्रदर्शन किया है उन्हें उदाहरण पेश करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जबकि जो जिले पिछड़ रहे हैं उनकी पहचान कर सुधारों को लागू करने और मदद करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि देश भर में ओवरआल प्रस्तुति में जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का दसवां स्थान है। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है प्रदेश बेहतर जगह है। लेकिन इस स्थिति को बरकरार रखने के लिए प्रयास करने होंगे।
उन्होंने कहा कि शासन में निरंतरता, पारदर्शिता और जवाबदेही के मानकों को बकरार रखना होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने घरेलू उत्पाद, जिला सूचकांक और सतत प्रगति रिपोर्ट को जारी किया। मुख्यमंत्री ने डीडीआईजी रिपोर्ट का हवाला देते हुए डेटा का रचनात्मक उपयोग करने की बात कही है।