श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि रहबर-ए-तालीम (आरईटी) शिक्षकों की नियमितीकरण से पहले दी गई पांच साल की सेवा को उनकी वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए नहीं गिना जाएगा।
न्यायमूर्ति संजीव कुमार और संजय परिहार की खंडपीठ ने इस संबंध में दो अपीलों को स्वीकार करते हुए 31 दिसंबर 2014 के एकल पीठ के फैसले को रद्द कर दिया। फैसले में कहा गया था कि सरकार का आरईटी को नियमितीकरण के समय से उनकी वरिष्ठता की तारीख से लाभ देने का नीतिगत निर्णय गलत नहीं था।
खंडपीठ ने कहा, रिट याचिका स्वीकार की जाती है और विवादित प्रावधान, जो यह कहता है कि रहबर-ए-तालीम शिक्षकों द्वारा नियमितीकरण से पहले दी गई पांच साल की सेवा को वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए गिना जाएगा, को रद्द किया जाता है।
सरकार ने 28 अप्रैल 2000 को एक आदेश के माध्यम से रहबर-ए-तालीम (आरईटी) योजना शुरू की थी, जिसमें शिक्षण कर्मचारियों की कमी का सामना कर रहे स्कूलों में शिक्षण गाइड (आरईटी) की नियुक्ति का प्रावधान था। आरईटी को शुरू में दो साल के लिए नियुक्त किया जाता था, जिसे संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर आगे तीन साल के लिए बढ़ाया जा सकता था। आरईटी को पहले दो साल के लिए 1500 रुपये और तीसरे साल से 2000 रुपये मासिक मानदेय मिलता था। सरकारी आदेश में नियमितीकरण के संबंध में भी प्रावधान था, जिसमें कहा गया था कि पांच साल तक मानदेय के आधार पर आरईटी के रूप में संतोषजनक सेवा पूरी करने पर उम्मीदवार स्कूल शिक्षा विभाग में जनरल लाइन शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा।
19 जून 2014 को सरकार ने आरईटी योजना के नियमितीकरण वाले अंतिम पैराग्राफ में एक प्रावधान जोड़ा, जिसमें कहा गया कि आरईटी द्वारा नियमितीकरण से पहले दी गई पांच साल की सेवा को वरिष्ठता और पेंशन लाभों के लिए गिना जाएगा। यह प्रावधान 25 जून 2014 के सरकारी आदेश के माध्यम से जोड़ा गया था। याचिकाकर्ताओं ने इस प्रावधान को चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि यह जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (जेकेएसएसबी) की सिफारिशों पर स्कूल शिक्षा विभाग में नियुक्त सामान्य शिक्षकों की वरिष्ठता को प्रभावित करता है।
खंडपीठ ने कहा, यह स्थापित सिद्धांत है कि किसी कर्मचारी को उस तारीख से वरिष्ठता नहीं दी जा सकती, जब वह सेवा, वर्ग, श्रेणी या ग्रेड में नहीं था। पांच साल की सेवा पूरी करने के बाद आरईटी के प्रदर्शन के आकलन के बाद औपचारिक नियुक्ति आदेश जारी होने पर ही वह सेवा का सदस्य बनता है। खंडपीठ ने कहा, सरकार ने स्थापित कानूनी स्थिति की अनदेखी करते हुए, नीतिगत निर्णय लिया कि आरईटी को उनकी शुरुआती नियुक्ति की तारीख से वरिष्ठता का लाभ दिया जाए, भले ही उस तारीख को वे 1979 के नियमों द्वारा गठित सेवा संवर्ग में नहीं थे।
खंडपीठ ने यह भी कहा कि सरकार ने यह नहीं माना कि आरईटी में प्रावधान जोड़कर उन्होंने उन जनरल लाइन शिक्षकों को गंभीर नुकसान पहुंचाया, जो विभिन्न आरईटी के नियमितीकरण से पहले नियुक्त किए गए थे।
खंडपीठ ने कहा, रिट कोर्ट (एकल पीठ) समय-समय पर आरईटी को दी गई कुछ कल्याणकारी प्रावधानों से प्रभावित हुआ और गलत निष्कर्ष निकाला कि सरकार स्वयं आरईटी को जनरल लाइन शिक्षकों के समान मान रही थी। इसके परिणामस्वरूप, रिट याचिका स्वीकार की गई और विवादित प्रावधान, जो कहता है कि रहबर-ए-तालीम शिक्षकों द्वारा नियमितीकरण से पहले दी गई पांच साल की सेवा को वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए गिना जाएगा, को रद्द कर दिया गया।