रियासत में आई बाढ़ के बाद वैट जमा करने की तिथियों को आगे बढ़ाने को लेकर चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज व अन्य व्यापारिक संगठनों और कामर्शियल टैक्स विभाग के बीच हुए विवाद को हल करने के लिए सरकार के उच्च अधिकारियों का वफद जम्मू पहुंचा।
इस दौरान उन्होंने व्यापारियों की बात सुनी और अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री अब्दुल रहीम राथर को सौंपी दी। अब वित्त मंत्री इस पर अंतिम फैसला लेंगे। उल्लेखनीय है कि वैट जमा करने को लेकर उठे विवाद के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी और अन्य अधिकारियों को व्यापारिक संगठनों से मिलकर मामले का हल निकालने को कहा था।
सोमवार सुबह कामर्शियल टैक्स कार्यालय में सरकार के आर्थिक सलाहकार जेए खान, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बीबी व्यास और कामर्शियल टैक्स कमिश्नर केएच रिजवी ने चैंबर व अन्य संगठनों साथ बैठक कर उनकी समस्या सुनी।