अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। सीआईआई जेएंडके यूटी काउंसिल के अध्यक्ष अर्चित पुरी ने मंगलवार को सदस्यों के साथ राज्य कर विभाग की आयुक्त डॉ. रश्मि सिंह और अतिरिक्त आयुक्त नमृता डोगरा से मुलाकात की। पुरी ने जीएसटी परिषद से संबंधित मुद्दों को उठाया और पुराने ब्याज, विलंब शुल्क, दंड आदि को माफ करने की मांग की। जिससे उद्योग अपने रिकॉर्ड अपडेट कर सकें। आयुक्त ने आश्वासन दिया कि सभी मुद्दों पर वरियता के आधार पर विचार कर इनका निस्तारण किया जाएगा।
काउंसिल के अध्यक्ष ने जीएसटी रिफंड की देर से प्रक्रिया, जीएसटी ऑडिट का जवाब दाखिल करने की समय सीमा का विस्तार, जीएसटी पोर्टल पर स्थगन कार्यक्षमता का विकास, डीसी अपील स्तर पर मामलों के त्वरित निपटान, एसआरओ 63 दावों के कारण होने वाले दावों के बारे में भी चिंता व्यक्त की। डॉ. रश्मि सिंह ने यह भी आश्वासन दिया कि हितधारकों की शिकायतों का शीघ्र समाधान किया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में सदस्य गगन जैन, सीए आयुष साहनी और विवेक सागर भी मौजूद रहे।