रियासत की तमाम अदालतें जल्द ही ‘विकलांग अनुकूल’ होंगी। इससे अदालत परिसर में पहुंचने वाले विकलांगों को लिफ्ट, रैंप और अलग टायलेट जैसी आधारभूत सुविधाएं मिल सकेंगी।
इस संबंध में हाईकोर्ट ने रियासत की तमाम कोर्ट से रिपोर्ट मांगी है। हाईकोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार (अकाउंट्स) राम सिंह ने रियासत के सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों से ‘डिसएबिलिटी फ्रेंडली कोर्ट’ के संबंध में रिपोर्ट मांगी है।
पत्र में कहा गया कि आप के अधीन वाली कोर्ट में विकलांगों के अनुकूल तमाम सुविधाएं हैं या नहीं, इसकी रिपोर्ट एक सप्ताह के अंदर भेजी जाए। रिपोर्ट के आधार पर जिन कोर्ट में यह सुविधा नहीं है, वहां इसकी व्यवस्था की जाएगी।
इससे अदालतों में आने वाले विकलांगों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। हालांकि रियासत के कई जिलों में अभी विकलांगों के लिए विशेष सुविधा का इंतजाम है, लेकिन कई अदालतें इस सुविधा से वंचित हैं।