श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर छात्र संघ (जेकेएसए) ने मंगलवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा एवं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से जम्मू-कश्मीर में आरक्षण नीति पर एकशांतिपूर्ण, शैक्षणिक और गैर-पक्षपातपूर्ण सार्वजनिक बहस आयोजित करने की अनुमति मांगी है। एक बयान में संघ के राष्ट्रीय संयोजक नासिर खुएहामी ने कहा कि संघ ने प्रशासन से दो बार संपर्क किया था लेकिन अनुमति नहीं दी गई। दोनों निर्धारित कार्यक्रमों के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है, और न ही कोई कारण या स्पष्टीकरण दिया गया है।
एसोसिएशन ने बताया कि प्रस्तावित कार्यक्रम एक शैक्षणिक और नीति केंद्रित पहल है जिसका उद्देश्य विविध आवाजों को एक साथ लाना है। खुएहामी ने एलजी और मुख्यमंत्री से अपने रुख पर पुनर्विचार करने और छात्रों के नेतृत्व वाली इस पहल को अनुमति देने का आग्रह किया, जिसका उद्देश्य आरक्षण पर चल रही बातचीत में सकारात्मक योगदान देना है। जम्मू-कश्मीर के भविष्य के लिए अत्यधिक सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक महत्व का मुद्दा है। ब्यूरो
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