बैकडोर से भर्ती संस्कृति का होगा खात्मा, एसआरओ 202 की होगी समीक्षा: जितेंद्र सिंह

ज्ञात हो कि एसआरओ 202 को लेकर युवाओं के साथ ही विभिन्न राजनीतिक संगठनों की ओर से विरोध दर्ज कराया जा रहा है। मुफ्ती सरकार के कार्यकाल में जारी इस एसआरओ के तहत नियुक्त होने वाले युवाओं के लिए पांच साल का प्रोबेशन रखा गया है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में धांधली को रोकने के लिए नान गजटेड पदों पर साक्षात्कार को खत्म कर दिया। केंद्र ने एक जनवरी 2016 को ही इसे लागू कर दिया था, लेकिन पूर्ववर्ती राज्य सरकार ने इसे यहां लागू नहीं किया था।

अब यह नियम यहां लागू हो गया है और भविष्य में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर व लद्दाख में होने वाली सभी भर्तियां केवल लिखित परीक्षा के आधार पर होंगी। दक्षता परीक्षा केवल उत्तीर्ण करने के लिए होगी। इसके नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। कहा कि इससे बैकडोर से भर्ती संस्कृति का खात्मा होगा। साथ ही सिफारिशों तथा पैसे के लेन देन से नौकरी हासिल करने पर रोक लग सकेगा। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से जम्मू-कश्मीर में भर्ती प्रक्रिया को सुचारु करने की कोशिशें शुरू की गई हैं।