घर बैठे मिलेगी वाहनों के पंजीकरण की सुविधा

इसके बावजूद विभाग साल में सरकारी खजाने में डेढ़ सौ करोड़ जमा कर रहा है। विभाग में कर्मियों की कमी का ही नतीजा है कि कार्यालयों में भ्रष्टाचार भी होता है। इन तमाम बातों को देखते हुए विभाग के पुनर्गठन का निर्णय लिया गया है।

इसके साथ ही वाहनों का पंजीकरण, रूट परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस और एमवीडी से जुड़ी अन्य सुविधाएं अब घर बैठे मिलेंगी। जल्द ही परिवहन विभाग की ओर से आनलाइन सुविधाएं शुरू की जाएंगी। इसके बाद विभाग पूरे देश के साथ जुड़ जाएगा।