मोदी सरकार पर जमकर बसरीं शोभा ओझा

आरएसएस स्वयं सेवक विश्रम रामचंद्र को योग्यता न होने के बावजूद विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट नागपुर का वाइस चेयरमैन और आरएसएस से जुड़े प्रो. इंद्र मोहन कपाही को यूजीसी का सदस्य नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि यह कुछ उदाहरण हैं। ऐसी अनेक नियुक्तियां शिक्षा का भगवाकरण करने के लिए की गई हैं और इससे देश में शिक्षा के ढांचे को नुकसान पहुंचेगा।

उन्होंने कहा कि देश के प्रमुख कई शिक्षाविदों ने मानव संसाधन मंत्री की स्वायत्त संस्थाओं में बेवजह हस्तक्षेप के चलते इस्तीफा दे दिया है, जिनमें यूजीसी के सदस्य एमएम अंसारी, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति दिनेश सिंह, एनसीईआरटी के निदेशक प्रवीण सिनक्लेर आदि शामिल हैं।

ओझा ने कहा कि यूपीए सरकार ने शिक्षा बजट में हर साल बढ़ोतरी की, लेकिन मोदी सरकार ने शिक्षा बजट में कटौती करना शुरू कर दिया है। शिक्षा बजट को 14088.59 करोड़ का किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के बजट को 28 हजार करोड़ से कम कर 22 हजार करोड़ किया गया है।

मिड डे मील बजट में भी कटौती करते हुए इसे 13 हजार करोड़ से कम कर 9000 करोड़ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि फर्जी डिग्री मामले में आरोपी स्मृति ईरानी को देश में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री और राज्यमंत्री राम शंकर कठेरिया के हाथों में शिक्षा की डोर सौंपी गई है।

कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं महिला इकाई की प्रधान शोभा ओझा ने भाजपा पर आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर में अपनी विचारधारा से समझौता कर भाजपा ने आतंकवाद और अलगाववाद के प्रति नरम रवैया रखने वाली पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई है। जम्मू कश्मीर में आए दिन अलगाववाद सिर उठा रहा है।

पाक झंडे लहराए जा रहे हैं। भाजपा चुपचाप बैठी है। जम्मू के साथ भेदभाव बढ़ा है। एम्स का मामला हो या फिर कृत्रिम झील का, जम्मू के लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने रक्षा मंत्री के बयान कि आतंकवाद को आतंकवाद खत्म करेगा, को सेना का मनोबल कम करने वाला बताया है।