वर्ष 1956 से 1961 के बीच 76 लाख 56 हजार की राशि से तैयार कठुआ नहर सात दशक बाद खस्ताहाल स्थिति में पहुंच गई है। हैरानी की बात है कि शहर के बीचों बीच होकर गुजरने वाली इस नहर की अपग्रेडेशन के लिए नाबार्ड के तहत एक दशक पूर्व भेजी गई योजना को भी सरकार ने अब तक मंजूर नहीं किया है। इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है।
मग्गर खड्ड से शुरू होकर उज्ज दरिया के नजदीक तक 14 हजार हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करने वाली इस नहर की क्षमता जहां चार सौ क्यूसेक थी, वहीं अब यह घटकर ढाई सौ क्यूसेक से भी कम रह गई है। नाबार्ड के तहत मंजूरी के लिए भेजी गई परियोजना में इस नहर की ऊंचाई बढ़ाने और कमियों को सही करने से चार सौ क्यूसेक पानी पूरा खेतों तक पहुंचाया जा सकता है, जिसके लिए लगभग पच्चीस करोड़ के खर्चे का अनुमान है।
कठुआ नहर की नौ डिस्ट्रीब्यूट्री भी हैं, जो विभिन्न इलाकों तक कठुआ नहर का पानी पहुंचाने में मदद करती हैं। कम डिस्चार्ज के बावजूद हर साल नहर पर लाखों रुपये की मोटी रकम का खर्चा डिसिल्टिंग यानी बालू आदि निकालने के लिए किया जाता है। विभाग थोड़ी बहुत मरम्मत भी करवाता है, लेकिन शहर के बीच से होकर गुजरने का खामियाजा भी इस नहर को भुगतना पड़ता है।
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घरों से निकलने वाले कचरे को भले ही सरकार एक जगह एकत्रित करने की योजनाएं बनाती है, लेकिन नहर के किनारे और बीच के हालात कुछ और कहानी बयां करते हैं। कूड़े के ढेर सिर्फ नहर बंद होने पर ही नहीं, पानी छोड़े जाने के दौरान भी देखे जा सकते हैं। आस्था की बात हो या फिर घरों से निकलने वाले कूडे़ की, सब नहर में ही जाता है। दुकानों से निकलने वाला कचरा भी आमतौर पर नहर में ही फेंका जा रहा है। दो महीने से बंद पड़ी नहर की वर्तमान तस्वीर इन बातों को प्रमाणित करती है।
कठुआ नहर के नवीकरण को लेकर प्रपोजल भेजा जा चुका है। फिलहाल इस संबंध में फंड जारी नहीं हुए हैं। रूटीन में वार्षिक तौर पर नहर को बंद कर सफाई का काम करवाया जाता है। इस वर्ष भी सफाई का काम शुरू कर दिया गया है।
- अनिल कुमार गुप्ता, कार्यकारी अभियंता, सिंचाई विभाग