केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के आरटीआई मामलों की सुनवाई आज यानी कि 15 मई से केंद्रीय सूचना आयुक्त करेंगे। मुख्य सूचना आयुक्त बिमल जुल्का के साथ बैठक के बाद गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने यह जानकारी दी।
जितेंद्र सिंह ने कहा कि आवदेकों को आरटीआई दायर करने के लिए घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। घर से ही ऑनलाइन आरटीआई दायर की जा सकती है।
मंत्री ने कहा कि भारत का कोई भी नागरिक अब जम्मू-कश्मीर के मामलों से संबंधित आरटीआई दायर कर सकता है। पहले यह अधिकार केवल जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को ही था।
उन्होंने बताया कि दस मई तक जम्मू कश्मीर से 111 अपील या शिकायतें सीआईसी तक पहुंची हैं।