छठी अनुसूची के तहत विशेष दर्जे, स्थानीय लोगों को जमीन और रोजगार की मांगों को लेकर लद्दाख के प्रतिनिधियों का एक समूह सोमवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात करेगा। इन मांगों को लेकर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लंबे समय से आंदोलन चल रहा है।
यह बैठक लेह और कारगिल के कई सामाजिक-धार्मिक, राजनीतिक और युवा संगठनों द्वारा लद्दाख के लोगों के लिए भूमि और रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा गठित एक उच्चस्तरीय समिति को खारिज करने के कई माह बाद हो रही है।
गृह राज्य मंत्री से मुलाकात करने वाले प्रतिनिधि मंडल में लेह और कारगिल के छह प्रतिनिधि शामिल हैं। प्रतिनिधि मंडल की मांगों की सूची में लेह और कारगिल के लिए अलग लोकसभा सीटें और स्थानीय शिक्षित युवाओं के लिए एक भर्ती अभियान शामिल है।
प्रतिनिधि मंडल में लेह के पूर्व सांसद थुपस्तान छेवांग, पूर्व मंत्री चेरिंग दोरजे और नवांग रिगज़िन जोरा, कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस के तीन प्रतिनिधि - पूर्व मंत्री कमर अली अखून, पूर्व विधायक हाजी असगर अली कर्बलाई और सामाजिक कार्यकर्ता सज्जाद हुसैन शामिल हैं।