जम्मू विवि में कार्यक्रम के दौरान रक्षामंत्री राजनाथ सिंह
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केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जल्द लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यहां के नागरिकों की लंबे समय से इस मांग को पूरा किया जाएगा। हालांकि कोई निर्धारित समय सीमा नहीं बता सकते, लेकिन विश्वास दिलाते हैं कि लंबा समय नहीं लगेगा। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद जम्मू-कश्मीर में हालात सामान्य होने का इंतजार किया जा रहा है।
जम्मू विश्वविद्यालय के जनरल जोरावर सिंह सभागार में राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए रक्षामंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली पर सरकार का ध्यान केंद्रित है। हिंसा प्रभावित पूर्वोत्तर राज्य में जमीनी स्थिति का आकलन करने के लिए मणिपुर में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को भेजने की विपक्ष की मांग पर रक्षा मंत्री ने कहा कि गृह मंत्रालय इस मामले में उचित निर्णय लेगा।
गृह मंत्रालय जमीनी स्थिति पर विचार करेगा और मणिपुर के सर्वोत्तम में कोई फैसला लिया जाएगा। सीमा पर बुनियादी ढांचे के निर्माण में पाकिस्तान को चीन की सहायता के संबंध में चिंताओं पर पूछे एक सवाल पर सिंह ने कहा कि हमारे पास ऐसी किसी भी चुनौती से निपटने की क्षमता है। हम निस्संदेह ऐसी चुनौतियों पर काबू पा लेंगे।
पाकिस्तान की ओर से दुस्साहसिक घटनाओं को लगातार करने से उसके खिलाफ लिमिटेड वार के विकल्प पर कहा कि लिमिटेड वार की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी और पाक हमें ऐसा मौका नहीं देगा। वह भारत की ताकत को भली भांति समझता है।
भाजपा मुख्यालय में राजनीतिक, सुरक्षा परिदृश्य पर की चर्चा
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार की दोपहर त्रिकुटा नगर स्थित प्रदेश भाजपा मुख्यालय में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ जम्मू कश्मीर के मौजूदा राजनीतिक और सुरक्षा परिदृश्य पर चर्चा की। उन्होंने संगठनात्मक गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने पार्टी द्वारा मोदी सरकार की नौ सरकार पर महा जनसंपर्क अभियान के तहत करवाई जा रही गतिविधियों पर संतोष जताया।
एक घंटा पार्टी मुख्यालय में रहे रक्षा मंत्री ने कहा कि आगे भी जनसंपर्क अभियान को जारी रखा जाए और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जाए। इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र रैना ने पार्टी गतिविधियों के बारे में जानकारी दी।
रक्षामंत्री ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए उन्हें कई नई जानकारी मुहैया करवाई। इस मौके पर पीएमओ में मंत्री डाॅ. जितेंद्र सिंह, सांसद जुगल किशोर आदि मौजूद रहे।
नौ साल में रक्षा उपकरणों का निर्यात 6 गुना बढ़ा: जितेंद्र
पीएमओ में मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पहले भारत में अधिकांश रक्षा उपकरण दूसरे देशों से आयात किए जाते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में पिछले नौ साल में भारत से रक्षा उपकरणों का निर्यात छह गुना बढ़ा है। सीमावर्ती लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पहले सरकार ने नागरिकों के लिए बंकरों की मंजूरी दी।
इसके बाद पारिवारिक बंकरों को बनाया गया। सीमावर्ती की तर्ज पर आईबी के लोगों को राहत देते हुए 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया। सिंह सोमवार को जम्मू विश्वविद्यालय के जनरल जोरावर सिंह सभागार में राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन में बोल रहे थे।
उन्होंने सीमावर्ती लोगों के लिए कल्याणकारी कार्य करने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री और रक्षामंत्री के प्रयासों की सराहना की। मोदी सरकार ने अर्धसैनिक बलों में दो सीमा बटालियनों की स्थापना को मंजूरी दी।
उन्होंने क्वांटम कंप्यूटिंग पर भारत अमेरिका समझौते से हमारे रक्षा बुनियादी ढांचे को फायदा होगा। भारत ने रक्षा उपकरणों के आयातक से हथियारों और गोला बारूद के निर्यातक बनने की दिशा बदल दी है।