जम्मू। राज्य स्तरीय कमेटी (एसएलसी) ने केंद्रीय पैकेज के तहत प्रोत्साहन राशि में सब्सिडी के मामलों को मंजूरी दी है। इसमें जम्मू संभाग के लिए 4.64 करोड़ और कश्मीर संभाग के लिए 3.99 करोड़ रुपये की सब्सिडी मामलों को मंजूरी दी गई। एसएलसी ने वकीलों की हड़ताल को देखते हुए कानूनी दस्तावेजों के क्रियान्वयन के लिए तीन माह की अवधि बढ़ाई।
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रधान सचिव नवीन कुमार चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंजूर किए गए 57 सब्सिडी मामलों में 3 फीसदी सब्सिडी, 100 फीसदी इंश्योरेंस सब्सिडी और कश्मीर संभाग के फ्रेट सब्सिडी के चार मामलों पर चर्चा की गई। एसएलसी के चेयरमैन चौधरी ने केंद्रीय पैकेज के तहत सभी लंबित मामलों को निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने निदेशक उद्योग एवं वाणिज्य कश्मीर से उद्योगपतियों के सब्सिडी दावों के मामलों के लिए आवेदन करने को कार्यालय में इंटरनेट सुविधा सहित एक सेल का गठन करने के निर्देश दिए। निदेशक उद्योग एवं वाणिज्य जम्मू ने एसएलसी को जिला इंडस्ट्रीज सेंटरों में ट्रांसपोर्ट/फ्रेट सब्सिडी लंबित मामलों की जानकारी दी। चेयरमैन ने दोनों संभागों के निदेशकों से फेडरेशन आफ इंजस्ट्रीज के सलाहकारों के साथ चेक लिस्ट पर काम करने को कहा। लंबित मामलों के निपटारे के लिए उचित कदम उठाए जाएं। उन्हें बताया गया कि वकीलों की हड़ताल के चलते उद्योगपतियों को कानूनी दस्तावेज औपचारिकताएं पूरी करने में परेशानी आ रही है। चेयरमैन ने सब्सिडी मामलों में भुगतान की प्रक्रिया को जल्द मुकम्मल करने को कहा।