जम्मू। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर विधान परिषद के सदस्यों के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है।
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याचिका में परिषद के सदस्यों की नियुक्ति को असंवैधानिक बताते हुए चुनौती दी गई थी। यह याचिका गुज्जर-बकरवाल विकास बोर्ड के सदस्य रह चुके शाह मोहम्मद चौधरी ने दायर की थी।
याचिका में सरकार ने नौ अप्रैल 2015 को जारी अधिसूचना के जरिए जफर इकबाल मन्हास, अशोक खजूरिया, विक्रमादित्य सिंह, रमेश अरोड़ा, सैफुद्दीन भट, अजातशत्रु सिंह, मोहम्मद खुर्शीद आलम और सुरिंदर मोहन अंबर्दार को विधान परिषद में नामांकित किए जाने को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता ने इन नियुक्तियों को अवैध, असंवैधानिक और नियमों के खिलाफ बताया था। इसके साथ ही याचिका में परिषद में पिछड़े वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने की मांग भी की गई थी। ब्यूरो