पीएसए अवैध, वैधता को हाईकोर्ट में दी चुनौती

याचिका में कहा गया है कि पीएसए लगाना अवैध है, क्योंकि यह भारत के संविधान के 44वें संशोधन का उल्लंघन है। जिसे केंद्र प्रभाव में लाया था। मंगलवार को चीफ जस्टिस पंकज मित्थल और जस्टिस विनोद चटर्जी कौल वाली खंडपीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एक महीने के भीतर सरकार से अपना पक्ष रखने को कहा। याचिका में कहा गया कि पीएसए लगाने का अधिकार सिर्फ प्रदेश सरकार को है, न कि डिवकाम और डीसी को। लिहाजा इसे निरस्त किया जाए। जेएनएफ