बार एसोसिएशन आरएस पुरा की और जमीनों की रजिस्ट्री कोर्ट में नही करने पर विरोध- प्रदर्शन करते बकील
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आरएस पुरा। जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने पर कोर्ट का काम राजस्व विभाग को सौंपने के विरोध में बार एसोसिएशन के सदस्यों ने जोरदार प्रदर्शन किया। चेतावनी दी कि अगर सरकार ने नए कानून के तहत कोर्ट का कामकाज राजस्व विभाग को सौंपा तो उग्र आंदोलन छेड़ेंगे।
बार एसोसिएशन आरएस पुरा के प्रधान एडवोकेट परमजीत सिंह ने कहा कि सरकार ने जमीन की रजिस्ट्री करने का अधिकार कोर्ट से खत्म कर राजस्व विभाग को सौंप दिया है जिससे भ्रष्टाचार बढ़ने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस संबंधी सरकार को पहले ही अवगत करवा दिया था, लेकिन बावजूद इसके सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया जिस कारण उन्हें मजबूर होकर विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग में लोगों के कार्य नहीं होते और वहां पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है और अब सरकार ने सभी अधिकार राजस्व विभाग को देकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया है जिसे बार एसोसिएशन सहन नहीं करेगी। उन्होंने देश के चीफ जस्टिस तथा राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की है कि वह मामले में हस्तक्षेप करते हुए कोर्ट को सभी अधिकार दें जो पहले उनके पास थे। इस अवसर पर एडवोकेट अमित शर्मा, एडवोकेट दीपक कुमार सहित एसोसिएशन के अन्य सदस्य उपस्थित थे ।