रियासत में बिजली राजस्व के लक्ष्य को अब तक एक बार भी पूरा नहीं कर पाये बिजली विभाग के प्रदर्शन को देखते हुए सरकार बिजली बकायादारों के लिए आम माफी की योजना तैयार कर रही है। योजना के तहत बकायादारों के बकाये का करीब पच्चीस फीसदी हिस्सा माफ हो सकता है। आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रियासत में हजारों बिजली उपभोक्ता मासिक तो क्या सालाना बिजली किराया भी नहीं चुकाते हैं।
इस वजह से बिजली चोरी, बिजली बर्बादी और राजस्व एकत्रित करने के लक्ष्य को न छू पाने की वजह से रियासत सरकार को बिजली क्षेत्र में चार हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा के नुकसान को झेलना पड़ रहा है। बिजली क्षेत्र में यह नुकसान अन्य सभी विभागों से ज्यादा है। कई सरकारी विभाग भी समय पर बिजली बिल नहीं चुकाते हैं। इस वजह से घरेलू उपभोक्ताओं, सरकारी विभाग और व्यवसायिक उपभोक्ताओं का मिलाकर करीब दो हजार करोड़ रुपये का बकाया बिजली विभाग को लेना है।
ऐसे बकायादारों को लुभाने के लिए सरकार ने बिजली विभाग को बकायादारों की पूरी सूची और बिजली बिल की लेनदारी के पूरे लेखे-जोखे के साथ बकायादारों के बिजली बिल के कुछ हिस्से की आम माफी योजना तैयार करने को कहा है। असल में रियासती सरकार चाहती है कि बकायादारों से किसी तरीके से बिजली किराया हासिल किया जाए, ताकि बिजली क्षेत्र में नुकसान को कम करने के अलावा बिजली खरीदने में भी मदद मिल सके।
बिजली बकायादारों के बिजली बिल के कुछ हिस्से को माफ करने की योजना पर काम हो रहा है। कितने हिस्से को माफी किया जाएगा, यह अभी तय नहीं है। चार हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजली घाटा रियासत की आर्थिक तरक्की में बाधा बन रहा है। सरकार चाहती है कि इस दिशा में सुधारात्मक कदम उठाकर घाटे को कम किया जाए।
डा. निर्मल सिंह, उपमुख्यमंत्री एवं बिजली मंत्री जम्मू कश्मीर