जम्मू कश्मीर के हालात पर संसद में बयान दे पीएम : मीर

गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के अधिवेशन को संबोधित करते हुए मीर ने अमरनाथ यात्रा को स्थगित करने की कड़ी निंदा की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में बयान देकर स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर यात्रा को क्यों बंद किया गया। प्रधानमंत्री मोदी की यह ड्यूटी है कि वह देश के समक्ष स्पष्टीकरण दें। उन्होंने कहा कि देश भर में लोगों में इस बात को लेकर चिंता हैं। अब तक श्री अमरनाथ यात्रा को इस तरह से कभी स्थगित नहीं किया गया। श्रद्धालुओं पर आतंकी हमलों के बावजूद यात्री जारी रहती रही है।
मीर ने कहा कि वह पिछले 40 साल से राजनीति में है, लेकिन कभी इस तरह का माहौल नहीं देखा। कांग्रेस जून 2018 से राज्य में विधानसभा चुनाव करवाने की मांग कर रही है, लेकिन चुनाव करवाने के बजाय केंद्र भय का माहौल बनाने में लगा हुआ है। लोकतंत्र में राज्यपाल या राष्ट्रपति शासन कभी भी निर्वाचित सरकार का विकल्प नहीं हो सकता। मोदी सरकार सांप्रदायिक आधार पर राज्य में लोगों को बांटने की साजिश में लगी हुई है। नाराजगी की राजनीति से कभी भी आतंकवाद की समस्या से निपटा नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि आंकड़े बताते हैं कि 2014 से 2019 में भाजपा की सरकार में आतंकवाद की घटनाओं व आतंकवाद में शामिल होने वाले युवाओं की संख्या बढ़ी है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अपना नया इंडिया अपने पास रखे और देशवासियों को पुराने इंडिया में ही रहने दें, यहां पर सब धर्मों के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहें और सुख-दुख साझा करें। इस अवसर पर महासचिव मनमोहन सिंह, महिला कांग्रेस अध्यक्ष इंदु पवार, विक्रम मल्होत्रा, सतीश शर्मा, अमृत बाली आदि मौजूद रहे।
सरकार के प्रति लोगों में बढ़ा अविश्वास: भल्ला
प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष रमण भल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर राज्य में राज्यपाल शासन में जन आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है। बेरोजगार युवाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। लोगों को बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार बढ़ा है। बन टोल प्लाजा और कटड़ा उधमपुर में मनमर्जी से टोल टेक्स में बेतहाशा बढ़ोतरी की गई है। 20 दिसंबर 2018 को छह महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, लेकिन विधानसभा चुनाव करवाए जाने के बजाय लगातार इसे विस्तार दिया जा रहा है।