बड़ी ब्राह्मणा। काला गेट क्षेत्र में रविवार को शिवसेना इकाई बाला साहेब ठाकरे ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। इसकी अध्यक्षता प्रदेश सचिव राज सिंह चाढ़क ने की। उन्होंने लोगों के घरों में जाकर हस्ताक्षर अभियान में भाग लेने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि पार्टी का कम से कम 10 लाख हस्ताक्षर कराने का अभियान है। हस्ताक्षर युक्त दस्तावेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष रखा जाएगा। उनको बताएंगे कि जब से अनुच्छेद 370 समाप्त हुआ है, राज्य में बेरोजगारी बढ़ी है। लोगों ने मन बना लिया है कि वह यूनियन टेरिटरी की बजाए जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा दें, जिससे रोजगार, तरक्की और काम के नए प्रावधान बनें। संवाद
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राज्य के दर्जा की बहाली के लिए शिवसेना का हस्ताक्षर अभियान जारी
संवाद न्यूज एजेंसी
सांबा। शिव सेना बाला साहब ठाकरे के सदस्यों की ओर से राज्य का दर्जा बहाल करने व युवाओं को सरकारी व गैर सरकारी नौकरियों में 70 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया। अभियान की देखरेख जिला प्रमुख नीलम सिंह सबयांल कर रहे थे, जबकि उपप्रधान अरुण संब्याल, सलाहकार कमल भट्टी, कार्यकारी अध्यक्ष विजय मन्याल प्रमुख रूप से शामिल थे।
नीलम सिंह संब्याल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जम्मू-कश्मीर को शीघ्र ही राज्य का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन अब तो केंद्र द्वारा डीडीसी चुनाव भी करा दिए हैं, जिससे जाहिर है कि हालात सामान्य हैं। अब केंद्र सरकार को राज्य का दर्जा देने में बिलंब नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र को जम्मू-कश्मीर में सरकारी व गैर सरकारी नौकरियों में भी 70 प्रतिशत आरक्षण देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सांबा में चलाए जा रहे हस्ताक्षर अभियान को घर-घर व गांव-गांव तक लेकर जाएंगे ताकि लोगों की आवाज को बुलंद किया जा सके। रविवार को उन्होंने गांव कटली व करंडी में घर-घर जाकर हस्ताक्षर कराए।
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नौकरियों में 70 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग
शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने चलाया हस्ताक्षर अभियान
संवाद न्यूज एजेंसी
सांबा। कस्बे के मुख्य चौक पर शिवसेना बाला साहब ठाकरे के कार्यकर्ताओें ने केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा देने व जम्मू-कश्मीर यूटी के युवाओं को सरकारी व गैर सरकारी नौकरियों में 70 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की। इसके लिए शनिवार को हस्ताक्षर अभियान चलाया। इसकी देखरेख जिला प्रमुख नीलम सिंह ने की।
नीलम सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जम्मू-कश्मीर को शीघ्र ही राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा, लेकिन अब तो केंद्र द्वारा डीडीसी के चुनाव भी करा लिए, जिससे साफ है कि जम्मू-कश्मीर में हालात सामान्य हैं। तो अब केंद्र सरकार को राज्य का दर्जा देने में बिलंब नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र को जम्मू-कश्मीर में सरकारी व गैर सरकारी नौकरियों में भी 70 प्रतिशत आरक्षण देना चाहिए। अरुण संब्याल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर का युवा बेरोजगार हैं अथवा उसे रोजगार देने के लिए अधिक से अधिक केंद्र सरकार को भर्तियां भी करनी चाहिए। सलाहकार कमल भट्टी ने बताया कि सांबा में चलाए जा रहे हस्ताक्षर अभियान को घर-घर व गांव-गांव तक लेकर जाएंगे ताकि लोगों की आवाज को बुलंद किया जा सके।