ओबामा दौरा: रिफ्यूजियों पर सियासत गरमाई

संसदीय समिति ने सिफारिश की है कि पश्चिमी पाक शरणार्थियों को स्थायी नागरिकता दी जाए। साथ ही उन्हें लोकसभा की ही तरह विधानसभा में भी वोटिंग का अधिकार मिले। उनकी संख्या के आधार पर नए विधानसभा सीटों का गठन किया जाए। इससे जम्मू संभाग में सात से आठ सीटें बढ़ सकतीं हैं।

घाटी में फिलहाल विधानसभा की 46, जम्मू में 37 एवं लद्दाख में चार सीटें हैं। इस प्रकार घाटी और जम्मू में विधानसभा की सीटें लगभग बराबर हो जाएंगी। इससे अब तक रहा क्षेत्रीय असंतुलन काफी हद तक खत्म हो जाएगा। सियासी पंडितों का कहना है कि दरअसल घाटी आधारित पार्टियों को अपनी जमीन दरकती नजर आने लगी है।

इस वजह से वे केंद्र के प्रयासों का विरोध कर रहीं हैं। उधर, नेकां और पीडीपी का तर्क है कि संसदीय समिति की सिफारिश से जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे को आघात पहुंचेगा। यह रियासत की जनता में फूट डालने की भाजपा की साजिश है। इस प्रकार के प्रयास से रियासत में अमन चैन का माहौल खराब होगा।

भाजपा का मानना है कि पश्चिम पाक के शरणार्थी पांच दशक से भी अधिक समय से यहां रह रहे हैं। लेकिन, उन्हें मौलिक अधिकार नहीं मिला है। लंबे समय से वे लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में उन्हें उनका हक मिलना चाहिए।