पीएम स्पेशल स्कालरशिप स्कीम अब मोदी की निगरानी में

मोदी ने केंद्रीय उच्च शिक्षा सचिव एस मोहंती को निर्देश दिए कि वह जम्मू कश्मीर सरकार से यूजीसी एक्ट 12बी और एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त कालेजों और यूजीसी पंजीकृत कालेजों के अंतर्गत सभी कालेजों की सूची और फीस ढांचे आदि को साझा करने को कहा, ताकि विद्यार्थियों को दाखिला लेने के बाद समस्याओं का सामना न करना पड़े।

उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को पीएम स्पेशल स्कालरशिप स्कीम के बारे में पहले से ही जानकारी होनी चाहिए। किसी भी विद्यार्थी के कैरियर के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए और यह हमारी जिम्मेवारी है कि विद्यार्थियों को पहले से ही पूरी जानकारी दी जाए।

मोदी के केंद्रीय उच्च शिक्षा सचिव को जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव और पीएमओ में संयुक्त सचिव को विद्यार्थियों की पूरी जानकारी देने को भी कहा, जो कि योजना के तहत शिक्षा हासिल कर रहे हैं।

उन्होंने मोहंती को कहा कि जम्मू और श्रीनगर दोनों जगह काउंसिलिंग की सुविधा मुहैया करवाई जाए और जो विद्यार्थी स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, उन्हें आधार कार्ड भी मुहैया हो।

मोदी ने पीएम स्पेशल स्कालरशिप स्कीम के अंतर्गत विद्यार्थियों को गुमराह करने वाली एनजीओ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के भी निर्देश जारी किए। इससे पूर्व मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री को बताया कि 2012-13 में योजना के तहत करीब 3520 विद्यार्थियों ने लाभ लिया।

इसके बाद यह संख्या कम होकर 246 पर आ गई, जबकि लक्ष्य 5000 विद्यार्थी सालाना का रखा गया था। उन्होंने कहा कि स्कीम को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का गठन भी किया गया था।

समय पर विद्यार्थियों को योजना का लाभ मिले इसके लिए स्कालरशिप वितरण में डीबीटी का प्रयोग किया गया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी एआईसीटीई पोर्टल जेके स्कालरशिव. इन से आन लाइन आवेदन भी कर सकते हैं।