- बोनस कानून का पालन न करने पर होगी कड़ी कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। जम्मू कश्मीर के श्रम आयुक्त चरनदीप सिंह ने प्रदेश के सभी नियोक्ताओं और प्रतिष्ठानों से आग्रह किया है कि वे बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के सभी प्रावधानों का सख्ती से पालन करें। यह अपील श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है।
श्रम आयुक्त ने बताया कि यह कानून उन सभी कारखानों और प्रतिष्ठानों पर लागू होता है, जहां बीस या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। इस कानून के तहत, ऐसे सभी कर्मचारियों को वार्षिक बोनस देना अनिवार्य है जिनका मासिक वेतन इक्कीस हजार रुपये से कम है। उन्होंने बताया कि बोनस की गणना सात हजार रुपये मासिक वेतन या नियत न्यूनतम वेतन (जो भी अधिक हो) के आधार पर की जाती है। प्रतिष्ठानों को न्यूनतम 8.33 प्रतिशत बोनस देना अनिवार्य है, भले ही उन्हें कोई लाभ न हुआ हो। अधिकतम सीमा 20 प्रतिशत तक हो सकती है, जो लाभ की मात्रा पर निर्भर करती है।
उन्होंने सभी प्रतिष्ठानों को चेतावनी दी कि यदि किसी ने बोनस अधिनियम का उल्लंघन किया, तो धारा 28 के तहत जुर्माना और कारावास तक की कार्रवाई की जा सकती है। विभाग पूरे प्रदेश में प्रतिष्ठानों की निगरानी कर रहा है और जहां भी उल्लंघन पाया जाएगा, वहां आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।