जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने भले ही भारी मतदान का श्रेय अलगाववादियों और पाकिस्तान को देकर नरमी दिखाई हो लेकिन पाक ने उनके एजेंडे को खारिज कर दिया है। मुफ्ती ने दबाव डालकर भाजपा-पीडीपी गठबंधन के एजेंडे में मुक्त एलओसी ट्रेड की व्यवस्था शामिल कराई थी। भारत सरकार व्यापार की वस्तुओं की संख्या बढ़ाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन, व्यापार को बैंकिंग से जोड़ना चाहती है।
पाकिस्तान को यह मंजूर नहीं है। उसने गैर पंजीकृत व्यापारियों द्वारा सामान भेजने पर भी आपत्ति जताई है। सामान से भरे दस ट्रक पाक ने वापस कर दिए हैं। इस बाबत जम्मू कश्मीर सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी है। गृह मंत्रालय में जम्मू कश्मीर मामलों से संबंधित विभाग में संयुक्त सचिव राजित पुहनानी ने भी गृह मंत्री राजनाथ सिंह को क्रास एलओसी ट्रेड की अद्यतन स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी दी है।
पुहनानी ने एलओसी व्यापार की समीक्षा की है। सूत्रों के मुताबिक, पाकिस्तान इस व्यापार को बैंकिंग से जोड़ने के पक्ष में नहीं है। पाक के डायरेक्टर जनरल ट्रेड ने भारत के क्रास एलओसी ट्रेड के कस्टोडियन फारूक अहमद शाह को इस बाबत जानकारी दी है। व्यापार सुविधा केंद्र पर अंतरराष्ट्रीय काल की व्यवस्था के लिए बीएसएनएल को निर्देश दिए गए हैं लेकिन कश्मीर से पीओके जाने वाले लोगों के लिए परमिट व्यवस्था हटाने की मुफ्ती की मांग केंद्र ने खारिज कर दी है।
हर सोमवार को पीओके और जम्मू कश्मीर के बीच क्रास एलओसी ट्रेड होता है। वर्तमान में 25 ट्रक सामान दोनों ओर से आता जाता है। भारत की ओर से ट्रकों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। जिस पर पाक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। राज्य सरकार ने व्यापार की वस्तुओं की संख्या 21 से बढ़ाकर 80 करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा था। केंद्र ने इसे मंजूर नहीं किया।
एलओसी व्यापार में कस्टोडियन कार्यालय में 634 व्यापारी पंजीकृत हैं लेकिन इनमें से 400 से अधिक अब सक्रिय नहीं हैं। महज 200 व्यापारी ही पीओके सामान भेजते हैं। मुफ्ती सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की सहमति से नए व्यापारियों को पंजीकृत करने की पहल की है। इसके लिए आवेदकों से पुलिस द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र को अनिवार्य किया गया है।