जम्मू-कश्मीर में करीब 21 लाख परिवारों के साथ नागरिक पंजीकरण को लगभग 20 लाख तक ले जाने की गुंजाइश है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग जेके समाधान और ‘सीपीजीआरएएमएस’ पोर्टल के डैशबोर्ड को और अधिक व्यावहारिक और विश्लेषणात्मक बनाए। ताकि वास्तविक समय में शिकायतों का प्रवाह, प्रत्येक प्रशासनिक स्तर पर प्रतिक्रिया समय और शिकायत निवारण पर नागरिकों की प्रतिक्रिया को प्रदर्शित किया जा सके। प्रशासनिक सचिव और उपायुक्त से इस प्रणाली को और अधिक प्रभावी और सरल बनाने के लिए सुझाव भी दें।
यह बातें मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने शुक्रवार को कही। वह जेके समाधान और ‘सीपीजीआरएएमएस’ पोर्टल के माध्यम से नागरिकों की समस्याओं के समाधान में लोक शिकायत विभाग (डीओपीजी) की कार्यप्रणाली और प्रभावशीलता की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में विभाग के सभी प्रशासनिक सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिय और सभी उपायुक्त वर्चुअल माध्यम से जुड़े। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव नीरज कुमार ने मुूख्य सचिव को बताया कि जेके समाधान पर 13,73,252 नागरिकों ने पंजीकरण कराया है। 77,810 शिकायतें दर्ज हुई हैं जिनमें से 62,370 निस्तारित हो चुकी हैं।
इसी तरह सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर दर्ज 9,022 शिकायतों में से 5,628 का समाधान हो चुका है और 3,394 विचाराधीन है। इसी क्रम में जम्मू-कश्मीर लोक सेवा गारंटी अधिनियम (पीएसजीए) के क्रियान्वयन संबंधी समीक्षा बैठक अलग से की गई। मुख्य सचिव ने अधिनियम के तहत प्रस्तुत सेवा अनुरोधों के समय श्रृंखला डेटा की निगरानी के लिए एक समर्पित पोर्टल बनाने को कहाा।
इस बात पर भी ज़ोर दिया कि नए पीएसजीए पोर्टल को दो मााह के भीतर मौजूदा सिंगल विंडो सिस्टम के साथ निर्बाध रूप से एकीकृत किया जाना चाहिए। सामान्य प्रशासन विभाग के आयुक्त सचिव एम राजू ने पीएसजीए आच्छादित सेवाओं की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया।
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