रियासत में विकास योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए बुधवार को पंचायत इंस्पेक्टर के 177 पदों के सृजन को मंजूरी दे दी गई। राज्यपाल सत्य पाल मलिक की अध्यक्षता में हुई राज्य प्रशासनिक परिषद (एसएसी) की बैठक में इस पर मुहर लगी। इस कदम से पंचायतें सशक्त होंगी। अब सभी नए बने सीडी ब्लाक में पंचायत इंस्पेक्टर होंगे। इनमें 100 पंचायत इंस्पेक्टर जी-1, जबकि 77 पंचायत इंस्पेक्टर जी-2 स्तर के शामिल हैं।
फिलहाल नव गठित ब्लाक में ब्लाक विकास अधिकारी की सहायता के लिए केवल ग्रामीण स्तर के श्रमिक (वीएलडब्ल्यू), बहुउद्देश्यीय श्रमिक (एमपीडब्ल्यू) और ग्राम सेविका उपलब्ध हैं। पंचायत इंस्पेक्टर पर्याप्त संख्या में मुहैया नहीं हैं। इस फैसले से यह कर्मचारियों के प्रमोशन का भी रास्ता साफ होगा। राज्य में पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है।
पंचायत इंस्पेक्टर ही पंचायत संपत्तियों और अभिलेखों के संरक्षण का कार्य करेंगे। इसके अलावा मनरेगा, प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएई) और स्वच्छ भारत अभियान (एसबीएम) सहित ब्लाक में बड़ी संख्या में राज्य/केंद्र प्रायोजित योजनाएं लागू हैं। इनके लिए ग्रामीण विकास संस्थानों को सुदृढ़ किया जा रहा है। पंचायत इंस्पेक्टर के पदों का सृजन इसी दिशा में एक अहम कदम है।