जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू विधानसभा भवन में राज्य का बजट 2026-27 पेश किया। यह धारा 370 हटने के बाद उनका दूसरा बजट है। मुख्यमंत्री ने बजट में खेलों, कृषि, पर्यटन और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर विशेष जोर दिया।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस साल 2,300 से अधिक रिक्त पदों पर फास्ट ट्रैक नियुक्तियां की जाएंगी। इसके अलावा 23,000 सरकारी पदों पर भर्ती की जाएगी और डेवलपमेंट वर्कर्स और आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया जाएगा।
बजट में गरीबों और युवाओं के लिए कई बड़े प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत 40,000 नए घर गरीबों के लिए बनाए जाएंगे, 3 लाख बेघर परिवारों को आवास मिलेगा, और मजदूरों के लिए सराय और 10 आदिवासी हॉस्टल बनाए जाएंगे।
कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 1,800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि डेयरी क्षेत्र में 7 नई मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जाएंगी, जिससे लगभग 11 लाख किसानों को लाभ मिलेगा।
पर्यटन और खेल के क्षेत्र को भी बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य में 200 नई इलेक्ट्रिक बसें, 50 ई-ट्रक, और वाटर स्पोर्ट फैसिलिटी बनाई जाएगी। खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए 155 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2026-27 का आयोजन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जम्मू-कश्मीर को एक आधुनिक, प्रगतिशील और आर्थिक रूप से जीवंत क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में आईटी पार्क, एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और सभी मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी।
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने यह स्पष्ट किया कि सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर वित्तीय चुनौतियों का समाधान कर रही है और राज्य में नवाचार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्यमशील वातावरण तैयार किया जा रहा है।