राज्य के 12 जिलों में भूमि रिकार्ड आधुनिक बनेगा। नेशनल लैंड रिकार्ड मार्डनाइजेशन प्रोग्राम (एनएलआरएमसी) के तहत केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है।
पहले चरण में एक्शन प्लान के तहत इस प्रोजेक्ट पर 93.39 करोड़ रुपये की लागत आएगी। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि अगर निर्धारित अवधि में राज्य सरकार ने पहले चरण का काम पूरा कर लिया, तो दूसरे चरण में आर्थिक मदद मुहैया कराई जाएगी।
पूरे राज्य में इस प्रोजेक्ट पर कुल लागत 184 करोड़ रुपये आने का अनुमान है। राज्य राजस्व विभाग के वित्तीय आयुक्त डा. अरुण कुमार ने यह जानकारी शुक्रवार को दी।