नई इकाइयों के शुरू होने में लगेगा वक्त

मंत्री ने कहा, सभी तरह के सर्वे रिकार्ड हो जाएंगे तो सिस्टम को पटरी पर लाने में मदद मिलेगी। सरकार इस प्रोग्राम को पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड कर देगी और इसे लागू करने के लिए राज्य लैंड रिकार्ड मार्डनाइजेशन एजेंसी का गठन किया गया है। पहले चरण में श्रीनगर और जम्मू को कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा।

इसके बाद राजोरी, पुंछ, रामबन, उधमपुर, डोडा, बारामूला, अनंतनाग, बांडीपोरा, लेह और कारगिल को किया जाएगा। मामले सुलझाने की प्रक्रिया की मुख्यधारा में लाने के लिए कई तरह के निर्णय लिए गए हैं। पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट को भर जल्द लागू करने पर विचार किया जा रहा है।

इसमें हर एक प्रशासनिक इकाई में शिकायत सेल का गठन किया जाएगा। विधानसभा से कड़ा संदेश देते हुए मंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि विभाग में भ्रष्टाचार करने वालों को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

हज एवं औकाफ मंत्री अब्दुल रहमान वीरी ने कहा है कि जल्द ही वक्फ रिकार्ड को डिजीटिलाइज किया जाएगा, ताकि विभाग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाई जा सके। इसके लिए एक वेबसाइट भी जल्द ही लांच की जाएगी। विधानसभा में हज औकाफ विभाग की अनुदान की मांग पर मंत्री ने पूछे गए एक सवाल के जवाब में इसकी जानकारी दी।

यह भी बताया कि वक्फ भूमि को इस्तेमाल में लाने के लिए आवासीय निर्माण किया जाएगा, ताकि आय बढ़ सके। हज हाउस के बी ब्लाक को अपग्रेड भी किया जाएगा।

रेजिडेंसी रोड में 23 करोड़ रुपये की लागत से शापिंग कांप्लेक्स, 20 करोड़ रुपये की लागत से तालाब खटिकां में जामिया मस्जिद, शहादरा शरीफ में जामिया मस्जिद को अपग्रेड करने के लिए 92 लाख खर्च होंगे और राजोरी में 1.81 करोड़ की लागत से दो शापिंग कांप्लेक्स बनाए जाएंगे।

जम्मू में पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट स्थापित होगा। इसमें गरीब बच्चों को पैरा मेडिकल की ट्रेनिंग दी जाएगी। विधवाओं, अनाथ बच्चों और जरूरतमंदों का मानदेय बढ़ाया जाएगा। कैंसर, किडनी फेल और ह्दय रोग के मरीजों के लिए 10 लाख रुपये तक का कार्प्स फंड रखा गया है। कब्जाई गई वक्फ बोर्ड की जमीन को भी मुक्त कराया जाएगा।