जम्मू-कश्मीर: परिसीमन पर नेशनल कांफ्रेंस का रुख बदला, पहले फारूक अब्दुल्ला ने कहा था- ये स्वीकार नहीं

ज्ञात हो कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का पुनर्गनठन हुआ है। जिसके तहत केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा के गठन से पूर्व परिसीमन किया जाना है। इसके लिए केंद्र सरकार ने छह मार्च, 2020 को सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग का गठन किया था। 

परिसीमन प्रक्रिया पर फारूक अब्दुल्ला ने कही थी ये बात
बता दें कि परिसीमन आयोग की बैठक में शामिल न होने पर फारुक अब्दुल्ला कह चुके हैं कि पांच अगस्त 2019 को जो कुछ भी किया गया उसे हम स्वीकार नहीं करते हैं। यदि वह स्वीकार नहीं तो परिसीमन आयोग को कैसे स्वीकार किया जा सकता है। मुख्यमंत्री रहते उन्होंने 2026 तक परिसीमन स्थगित किया था तो आखिर क्या कारण है कि पूरे देश की बजाय कुछ राज्यों को इसके लिए चुना गया। यदि पूरे देश में परिसीमन होता तो नेशनल कांफ्रेंस खुशी-खुशी इसका हिस्सा बनती लेकिन जानबूझकर जम्मू-कश्मीर को चुना गया। इस वजह से वे साथ नहीं हैं।

हसनैन मसूदी परिसीमन प्रक्रिया को अवैध बता चुके हैं
नेकां के वरिष्ठ नेता हसनैन मसूदी परिसीमन प्रक्रिया को अवैध बता चुके हैं। उन्होंने इस प्रक्रिया को संविधान के प्रावधानों के खिलाफ बताया। आयोग की पहली बैठक में जम्मू-कश्मीर के सांसदों और अन्य संबंधित अधिकारियों से परिसीमन पर सुझाव और विचार लिए गए थे।