जम्मू। डोमिसाइल प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से सरकार ने पीआरसी धारकों व उनके परिवार के सदस्यों को प्रमाण पत्र जारी करने के लिए तहसीलदारों के अलावा नायब तहसीलदारों को भी अधिकृत कर दिया है। राजस्व विभाग की कार्यशैली की समीक्षा करते हुए एलजी ने शुक्रवार को यह घोषणा की।
उपराज्यपाल के सलाहकार केके शर्मा और फारूक खान, मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रमण्यम, राजस्व विभाग के प्रधान सचिव डॉ. पवन कोतवाल की मौजूदगी में हुई बैठक में एलजी ने निर्देश दिया कि 30 सितंबर तक राजस्व विभाग के पास लंबित पड़े डोमिसाइल प्रमाण पत्र जारी करने के सभी आवेदनों को क्लीयर किया जाए।
उन्होंने कहा पीआरसी धारकों व उनके परिवारों को तेजी से डोमिसाइल प्रमाण पत्र जारी हों, इसके लिए तहसीलदारों के अलावा नायब तहसीलदार भी अधिकृत किए जाएं। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने सभी राजस्व रिकार्ड को डिजिटलीकरण के लिए भी तीस सितंबर की समय सीमा निर्धारित की। उन्होंने डिजिटल भारत भूमि रिकार्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत प्रदेश के सभी जिलों में मई 2021 तक काम पूरा करने के भी निर्देश दिए।