रियासत के 40 फीसदी से अधिक अंडर सेक्रेटरी एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने सालाना प्रापर्टी रिटर्न दाखिल नहीं किया है। प्रशासन ने इन्हें डिफाल्टर घोषित कर दिया है। जीएडी ने इन्हें नोटिस जारी कर मंगलवार तक प्रापर्टी रिटर्न दाखिल करने की मोहलत दी है।
माना जा रहा है कि मियाद खत्म होने के बाद भी अगर अधिकारियों ने रिटर्न दाखिल नहीं किया तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। रियासत में 164 अंडर सेक्रेटरी, प्रशासनिक अधिकारी, एचओडी तथा प्राइवेट सेक्रेटरी हैं।
इनमें से 93 ने संपत्ति का ब्योरा दाखिल कर दिया है जबकि 71 ने ब्योरा नहीं दिया है। अंडर सेक्रेटरी स्तर के 51 अधिकारियों में से 21 ने संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया है जिन्हें डिफाल्टर घोषित किया गया है।
23 प्रशासनिक अफसरों में से 14 ने संपत्ति का ब्योरा दिया है और 9 ने अब तक नहीं दिया है। 40 एचओडी प्राइवेट सेक्रेटरी में से 21 ने ब्योरा नहीं दिया है जबकि 19 ने समय से ब्योरा दे दिया है। प्राइवेट सेक्रेटरी के 50 पदों पर तैनात लोगों में से 20 ने संपत्ति ब्योरा नहीं दिया है।