जम्मू-कश्मीर में 919 अपात्र लोगों की सुरक्षा वापस ले ली गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह जानकारी शुक्रवार को दी। सरकार के इस कदम से 2768 पुलिसकर्मी और 389 वाहन इनकी सुरक्षा व्यवस्था से मुक्त हो गए।
जिन लोगों की सुरक्षा वापस ली गई है, उनमें 22 अलगाववादी नेता भी शामिल हैं। सरकार ने इस कदम से देश विरोधी गतिविधियों में लगे लोगों को स्पष्ट संदेश दिया है। अलगाववादियों के खिलाफ केंद्र के सख्त रुख के बाद राज्य में पुलिस संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह कार्रवाई की गई है।
जनता के लिए कम पड़ रहे थे संसाधन
गृह मंत्रालय ने अपनी समीक्षा में पाया कि राज्य में कई अपात्र लोगों को भी सुरक्षा मिली हुई है जिसके चलते जनता की सुरक्षा के लिए पुलिस संसाधनों की कमी है। इसके बाद जम्मू-कश्मीर सरकार ने इन लोगों की सुरक्षा वापस ले ली।
केस दर केस की जाए समीक्षा
गृह मंत्रालय ने फिलहाल राज्यपाल सत्यपाल मलिक के नेतृत्व में काम कर रहे राज्य प्रशासन को निर्देश दिया कि गुण दोष के आधार पर मामले दर मामले की गहन समीक्षा की जाए। एक अन्य अधिकारी ने कहा, इन सख्त निर्देशों के बाद जम्मू कश्मीर राज्य सुरक्षा समीक्षा समन्वय समिति (एसआरसीसी) ने सभी मामलों में नियमों के कड़ाई से अनुपालन के लिए नियमित बैठकें कीं।
संसाधनों का उपयोग जनता के लिए होगा
अधिकारी ने कहा, समीक्षा के बाद राज्य सरकार ने 919 अपात्र व्यक्तियों की सुरक्षा से 2768 पुलिसकर्मियों को हटा लिया और इसके साथ ही ऐसे व्यक्तियों की भी अतिरिक्त सुरक्षा वापस ली गई जिन्हें उनकी जरूरत से ज्यादा सुरक्षा मिली हुई थी। इस दौरान 389 वाहनों को भी हटाया गया है। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि खाली हुए पुलिस कर्मियों और वाहनों को नियमित पुलिस कामकाज में लगाया जाएगा।
पुलवामा हमले के बाद 173 की सुरक्षा वापस ली
फरवरी महीने में पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर हुए आतंकी हमले के बाद जम्मू-कश्मीर प्रशासन 18 अलगाववादी और 155 राजनीतिक नेताओं की सुरक्षा वापस ले चुका है।