जम्मू-कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त के विरोध में लगाई गई याचिकाओं को लेकर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि यह जम्मू कश्मीर के लोगों की हार नहीं बल्कि भारत देश की हार है। उन्होंने इसे आइडिया ऑफ इंडिया की हार करार दिया। इसके साथ ही पीडीपी ने अगले एक सप्ताह के लिए अपनी सभी राजनीतिक गतिविधियां निलंबित कर दी हैं।
उन्होंने कहा, प्यारे हमवतनों, हिम्मत नहीं हारे, उम्मीद न छोड़े। जम्मू-कश्मीर ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला एक मुश्किल पड़ाव है, पर यह मंजिल नहीं है... हमारे विरोधी चाहते हैं कि हम उम्मीद छोड़कर इस शिकस्त को स्वीकार करें... यह हमारी हार नहीं यह भारत देश की हार है।'
उन्होंने आगे कहा, 'देशवासियों से कहना चाहती हूं कि आपमें से कई लोग इस बात की खुशी मनाते हैं कि हमें घरों में नजरबंद किया गया। कार्यकर्ताओं को थाने में बंद किया गया। 2019 में जम्मू कश्मीर के संविधान और झंडे को छीना गया। यह बात यहां रुकने वाली नहीं है। भारतीय संविधान और तिरंगा झंडा, जिसके नीचे आजादी की लड़ाई गई, भाजपा उन्हें भी छीनने में देर नहीं लगाएगी। लेकिन उस वक्त हम जश्न नहीं मनाएंगे। बल्कि दुआ करेंगे कि आप भी हिम्मत और हौसले के साथ इनका मुकाबला करें। कोई फैसला अटल नहीं होता, चाहें वो सुप्रीम कोर्ट का क्यों न हों। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को उम्मीद के साथ आगे बढ़ने और एकजुट होने का आह्वान किया।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई आश्चर्य नहीं -इल्तिजा मुफ्ती
महबूबा मुफ्ती की बेटी एवं उनकी मीडिया सलाहकार इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई आश्चर्य नहीं है। यह फैसला संविधान को बरकरार रखने के बजाय बहुसंख्यकवादी भावना को बढ़ावा देता है। यह अलगाव इस बात से स्पष्ट दिखाता है कि पूरे देश में जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए काला दिन कैसे मनाया जा रहा है। सरासर शाडेनफ्रायड। बता दें, शाडेनफ्रायड- एक जर्मन शब्द है, जिसका अर्थ है दूसरे के दुर्भाग्य में खुशी का भावनात्मक अनुभव करना।
370 हमेशा हमारी राजनीतिक आकांक्षाओं का हिस्सा बना रहेगा- सज्जाद लोन
जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन ने कहा कि अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला निराशाजनक है। एक बार फिर जम्मू-कश्मीर के लोगों को न्याय नहीं मिल पाया। अनुच्छेद 370 भले ही कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया हो, लेकिन यह हमेशा हमारी राजनीतिक आकांक्षाओं का हिस्सा बना रहेगा।
राज्य के दर्जे के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर टिप्पणी करने से भी परहेज किया और इस प्रकार पूर्वता का हवाला देकर पूरे देश को भविष्य में किसी भी दुरुपयोग से बचाया। फिर भी उसी दुरुपयोग को जम्मू-कश्मीर में सूक्ष्मता से समर्थन दिया गया। आशा है कि भविष्य में न्याय अपनी दिखावे की नींद से जाग उठेगा।