सीएम महबूबा और डिप्टी सीएम निर्मल सिंह
- फोटो : फाइल फोटो
राज्य कैबिनेट की बैठक बुधवार को श्रीनगर में सचिवालय में होगी। बैठक में राज्य की नई जल नीति को मंजूरी दी जाएगी। इसके साथ ही अन्य कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। दरबार मूव के बाद यह पहली कैबिनेट बैठक है। पहले यह बैठक छह जून को प्रस्तावित थी, लेकिन अपरिहार्य कारणों से इसे एक दिन के लिए टाल दिया गया।
सूत्रों के अनुसार बैठक में नई औद्योगिक नीति सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। नई औद्योगिक नीति राज्यपाल शासन के दौरान पारित किया गया था, जिस पर विवाद हो गया था। बाद में राज्य सरकार ने इसकी समीक्षा की घोषणा की थी। इसके तहत संपत्ति के हस्तांतरण पर फैसला लिया जा सकता है। केपीएस कैडर रिव्यू को भी मंजूरी दी जा सकती है।
कैबिनेट की पिछले दिनों हुई बैठक में इस मुद्दे पर भाजपा की आपत्ति के बाद नाराज होकर मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बैठक का बहिष्कार कर दिया था। बाद में इस मुद्दे पर उद्योग मंत्री चंद्रप्रकाश गंगा की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया था। कैबिनेट सब कमेटी ने बैठक कर यह फैसला किया है कि केपीएस को आईजी तथा डीआईजी के पद पर तैनाती नहीं दी जा सकती है।
इन्हें नया पदनाम सृजित कर समकक्ष दर्जा दिया जा सकता है। हालांकि, अब भी इस मुद्दे पर भाजपा-पीडीपी के बीच मतभेद है। आईएएस अफसर केबी अग्रवाल सहित कुछ अफसरों की प्रोन्नति का मामला भी कैबिनेट में विचारार्थ रखा जाएगा। बैठक में गुलमर्ग में पर्यटन को बढ़ावा देने संबंधी प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है।