रियासत के निजाम में भारी फेरबदल हुआ है। बीबी व्यास मुख्य सचिव बनाए गए हैं। अब तक मुख्य सचिव रहे बीआर शर्मा को सीएम का सलाहकार बनाया गया है। इसके साथ ही दो दर्जन से अधिक आईएएस और केएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं।
जम्मू में दरबार के आखिरी दिन शुक्रवार को मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में तबादलों को मंजूरी दी गई। देर शाम जीएडी की ओर से तबादला आदेश भी जारी कर दिया गया। आदेश के अनुसार 14 आईएएस और 17 केएएस अफसरों का तबादला किया गया है। प्रतीक्षारत आईएएस अफसर कृष्ण वल्लभ अग्रवाल को प्रमुख सचिव (समन्वय) रेजीडेंट कमीशन नई दिल्ली बनाया गया है।
कृषि उत्पादन विभाग के वित्तीय आयुक्त प्रमोद कुमार जैन को डीजी जेके इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट के पद पर भेजा गया है। अब तक इस पद पर रहीं विनीता गुप्ता को जीएडी में भेजा गया है। स्कूली शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव शालीन काबरा को चेयरमैन जेके स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया गया है। वह इस पद पर तैनात विनोद कौल के सेवानिवृत्त होने पर 31 मई को कार्यभार संभालेंगे, तब तक उन्हें जीएडी में प्रतीक्षारत रखा गया है।
फिलहाल स्कूली शिक्षा विभाग के प्रशासनिक सचिव का कार्यभार पर्यटन सचिव फारूक अहमद शाह के पास होगा। वित्त विभाग के कमिश्नर सेक्रेटरी नवीन कुमार चौधरी को श्रम एवं सेवायोजन विभाग के प्रशासनिक सचिव का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है।
हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए कैबिनेट सब कमेटी
MEHBOOBA MUFTI
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जम्मू के डिवकाम पवन कोतवाल का तबादला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में कमिश्नर सेक्रेटरी के पद पर किया गया है। अब तक इस पद पर रहे मंदीप भंडारी को डिवकाम जम्मू का दायित्व सौंपा गया है। जनजातीय मामलों के विभाग के कमिश्नर सेक्रेटरी संजीव वर्मा को कमिश्नर सेक्रेटरी कृषि उत्पादन, कमिश्नर सेक्रेटरी सहकारिता निर्मल शर्मा को कमिश्नर सेक्रेटरी ग्रामीण विकास बनाया गया है।
ग्रामीण विकास के कमिश्नर सेक्रेटरी रहे किफायत हुसैन रिजवी को जनजातीय मामलों के विभाग के सेक्रेटरी पद पर भेजा गया है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार बशीर अहमद भट को सहकारिता विभाग का सचिव बनाया गया है। भट को सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार का अतिरिक्त कार्यभार भी दिया गया है। जेके हाउसिंग बोर्ड की एमडी विप्रा बहल को लीगल मेट्रोलॉजी विभाग का कंट्रोलर बनाया गया है।
स्कूली शिक्षा निदेशक कश्मीर कुमार राजीव रंजन को डीसी जम्मू बनाया गया है। जम्मू के डीसी सिमरनदीप सिंह को नगर निगम जम्मू का कमिश्नर बनाया गया है। मुख्यमंत्री सचिवालय में तैनात अतिरिक्त सचिव डा. शाहिद इकबाल चौधरी को डीसी राजोरी नियुक्त किया गया है।
केएएस अफसरों में हार्टिकल्चर विभाग के सचिव मोहम्मद हुसैन मलिक को मुख्यमंत्री का सचिव बनाया गया है। कृषि निदेशक कश्मीर शौकत अहमद बेग को समाज कल्याण विभाग में विशेष सचिव, समाज कल्याण विभाग के विशेष सचिव मीर तारिक अली को निदेशक सेरीकल्चर, जेके एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन के एमडी आसिफ हामिद खान को निदेशक पंचायती राज के पद पर भेजा गया है।
राजस्व विभाग के विशेष सचिव सौजन्य कुमार शर्मा को एमडी सिडको, सिडको के एमडी अमित शर्मा को रीजनल डायरेक्टर सर्वे एंड लैंड रिकार्ड्स उधमपुर, खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग के विशेष सचिव तसद्दुक जिलानी को डायरेक्टर एस्टेट बनाया गया है। राहत व पुनर्वास विभाग के विशेष सचिव एजाज अहमद भट को कस्टोडियन जनरल नियुक्त किया गया है। स्कूल शिक्षा निदेशक जम्मू बबिता रकवाल को निदेशक फ्लोरीकल्चर के पद पर भेजा गया है।
अब तक इस पद पर रहीं मनीषा देवी शर्मा को प्रतीक्षारत रखा गया है। डायरेक्टर एस्टेट जीएन इट्टू को निदेशक स्कूली शिक्षा कश्मीर, निदेशक पंचायती राज रवींद्र कुमार भट को निदेशक ग्रामीण विकास के पद पर भेजा गया है। जम्मू नगर निगम के कमिश्नर मनमोहन सिंह को जेके हाउसिंग बोर्ड का एमडी बनाया गया है। रीजनल डायरेक्टर सर्वे एंड लैंड रिकार्ड्स जम्मू इंद्रजीत को एमडी जेके मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन, रीजनल डायरेक्टर सर्वे एंड लैंड रिकार्ड्स उधमपुर राजेश कुमार सावन को जेडीए का वीसी बनाया गया है।
जेके मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन के एमडी रहे डा. यशपाल शर्मा को स्वास्थ्य विभाग में प्रतीक्षारत रखा गया है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के संयुक्त निदेशक मुश्ताक अहमद को डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट, निदेशक वित्त रवींद्र सिंह को स्कूली शिक्षा निदेशक जम्मू और कृषि विभाग कश्मीर में संयुक्त निदेशक अल्ताफ अंसारी को प्रभारी निदेशक कृषि कश्मीर नियुक्त किया गया है।
गांदरबल में 93 मेगावाट के नए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इसके लिए डिप्टी सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है। विधि व न्याय मंत्री, वन मंत्री तथा वित्त मंत्री को समिति का सदस्य बनाया गया है। समिति को 10 मई तक रिपोर्ट देने को कहा गया है।
झेलम की ड्रेजिंग निगरानी को समिति
कैबिनेट ने श्रीनगर में झेलम नदी की ड्रेजिंग के लिए एक मानीटरिंग कमेटी के गठन को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री इसकी अध्यक्ष होंगी। इसके अलावा डिप्टी सीएम, पीएचई व शिक्षा मंत्री को कमेटी का सदस्य बनाया गया है।