जम्मू। एक माह में बिजली निगम के लगभग दस हजार कर्मचारियों का बीमा किया गया है। यह फील्ड वर्कर्स की किसी भी स्थिति में मौत पर परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बेहतर पहल है। यह बात प्रमख सचिव रोहित कंसल ने कही। शनिवार को उन्होंने अधिकारियों से बैठक कर बिजली विभाग की चल रही केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) की वित्तीय और भौतिक स्थिति की समीक्षा की। साथ ही प्रदेश के विभिन्न जिलों में विभिन्न एजेंसियों द्वारा निष्पादित सीएसएस के तहत चल रहे कार्यों की जिला-वार और सर्कल-वार स्थिति की जानकारी ली गई।
बैठक में बताया गया कि सीएसएस के तहत ग्रामीण व्यवस्था सुदृढ़ीकरण परियोजनाओं के लिए 1576.96 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए 1538.98 करोड़ स्वीकृत किए गए। इनमें सीएसएस के तहत डीडीयूजीजेवाई, आईपीडीएस जैसी परियोजनाएं और प्रधानमंत्री विकास कार्यक्रम (पीएमडीपी) के तहत विशेष पैकेज शामिल हैं। परियोजनाओं में विभिन्न वितरण सुदृढ़ीकरण कार्य शामिल हैं जैसे सब स्टेशनों का निर्माण, मौजूदा स्टेशनों का संवर्द्धन के साथ-साथ एचटी, एलटी सुधार और एबी केबलिंग के काम शामिल हैं।
सीएसएस पर भौतिक और वित्तीय प्रगति को देखते हुए कंसल ने कहा कि निष्पादन के तहत अधिकांश परियोजनाएं इस साल सितंबर और दिसंबर के बीच पूरी होंगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सभी बाधाओं और आरओडब्ल्यू मुद्दों को दूर करने और परियोजनाओं को पूरा करने में तेजी लाने के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव ने दोनों बिजली वितरण निगमों के मुख्य अभियंताओं को खातों के उचित रखरखाव, समय पर ऑडिट और यूसी जमा करने सहित सभी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा।