उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने कश्मीरी विस्थापित कर्मचारियों के पारगमन आवास (ट्रांजिट रेजीडेंस) के लिए 15 दिसंबर तक भूमि की पहचान कर उसे सौंपने के निर्देश दिए। इसके अलावा शेष भूमि की एक माह के भीतर शिनाख्त की जाएगी।
उन्होंने भर्ती एजेंसियों को कश्मीरी विस्थापित पदों पर 31 जनवरी तक भर्ती प्रक्रिया को मुकम्मल बनाने को कहा। सिविल सचिवालय ने शुक्रवार को आपात प्रबंधन, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर विभाग के कामकाज की समीक्षा की।
उपराज्यपाल ने कश्मीरी विस्थापित, 1947, 1965 और 1971 के विस्थापितों और वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों के राहत व पुनर्वास पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने विस्थापित व्यक्तियों के सभी मामलों को योग्यता के आधार पर जनवरी के अंत तक मुकम्मल करने के निर्देश दिए।
उन्होंने वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों के राहत से जुड़े मामलों को प्राथमिकता पर हल करने को कहा। बॉर्डर बंकरों की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी बंकरों का तय समय में काम पूरा किया जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों ने नए बंकरों के निर्माण के प्रस्ताव पर काम करने को कहा।