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उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू बोले- अर्थव्यवस्था का पुनरुद्धार सरकार की प्राथमिकता

Thu, 25 Jun 2020 12:33 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
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उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू - फोटो : ani
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उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अर्थव्यवस्था का पुनरुद्धार करने के लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं। कोविड संकट के बीच परिस्थितियों को पटरी पर लाने के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं। उपराज्यपाल बुधवार को जेएंडके बैंक की ओर से शुरू की गई दो अनुकूलित योजनाओं के औपचारिक उद्घाटन पर बोल रहे थे।

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मौजूदा परिस्थितियों में व्यापारिक वर्ग को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जम्मू कश्मीर बैंक ने जेएंडके बैंक व्यवसाय सहायता ऋण योजना 2019-20 और होटल व गेस्ट हाउस के लिए जेएंडके बैंक व्यवसाय सहायता ऋण योजना 2019-20 शुरू की है। 

राजभवन में इन योजनाओं को शुरू करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार सरकार की प्राथमिकता है। इसका फोकस क्षेत्र के समग्र विकास पर है।बैंक की योजनाएं इस क्षेत्र के व्यवसायों के लिए समयबद्ध वित्तीय हस्तक्षेप हैं, विशेष रूप से होटल और गेस्ट-हाउस जो पर्यटन क्षेत्र के निर्वाह और विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। 
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जम्मू-कश्मीर में एक प्रमुख पर्यटन स्थल होने की बड़ी संभावना है जिसमें धार्मिक पर्यटन भी शामिल है। आरके छिब्बर, सीएमडी, जेएंडके बैंक ने बताया कि क्रेडिट स्कीम जिसका नाम जेएंडके बैंक बिजनेस सपोर्ट लोन 2019-20-स है, को एसएमए1 और एसएमए 2 उधारकर्ताओं को ध्यान में रखा गया है।

हाइलाइट्स में मौजूदा कार्यशील पूंजी सीमा में 3 वर्ष के कार्यशील पूंजी अवधि ऋण (जिसमें मूलधन पर एक वर्ष की अधिस्थगन भी शामिल है) के रूप में 10% की वृद्धि शामिल है, एसएमए 2 के लिए 5 करोड़ रुपये की ऊपरी सीमा और अन्य मानक के लिए 20 करोड़ रुपये ऋण है।

दूसरी योजना पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के एक बड़े हिस्से को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। होटल और गेस्ट हाउस के लिए जेएंडके बैंक बिजनेस सपोर्ट लोन 2019-20 के रूप में नामित किया गया है। 

इस सेगमेंट के तहत सभी मौजूदा ग्राहक यानी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त / पंजीकृत होटल और गेस्ट हाउस एसएमए1 और एसएमए2 उधारकर्ताओं सहित इस योजना के तहत पात्र हैं। इस योजना के तहत वित्त की मात्रा को कोविड19 महामारी के पूर्ववर्ती महीने के 2.00 करोड़ रखा गया है। इस योजना में प्रिंसिपल पर 12 महीने का प्रारंभिक अधिस्थगन भी होगा।

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