हड़ताल उप राज्यपाल के लिए चुनौती
वकीलों की हड़ताल को उपराज्यपाल जीसी मुर्मू के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है। 23 अक्तूबर को तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक की अध्यक्षता में राज्य प्रशासनिक परिषद (एसएसी) ने नए विभाग के निर्माण को मंजूरी दी थी। यह बिक्री, उपहार, गिरवी, लीज एवं वसीयत जैसी अचल संपत्ति से संबंधित दस्तावेजों के पंजीकरण को लेकर आम नागरिकों को व्यवधान रहित एवं त्वरित सेवा उपलब्ध कराने के लिए राजस्व विभाग के पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेगा। इससे पहले राजस्व विभाग सिर्फ फर्द, इंतखाब, मूल रिकॉर्ड के संदर्भ में संपत्ति का प्रमाणीकरण और जमीन के मूल्य का आकलन जिसके आधार पर उसकी न्यायिक अधिकारियों द्वारा रजिस्ट्री की जाती है के कार्य में शामिल था।
जब तक न्यायिक अदालतों को पंजीकरण का अधिकार फिर से नहीं मिलता तथा कोर्ट को स्थानांतरित किए जाने का फैसला वापस नहीं लिया जाता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा।- अभिनव शर्मा, अध्यक्ष, बार एसोसिएशन