ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अब्दुल हक ने नागरिक सचिवालय जम्मू में कानून विभाग के पुस्तकालय (ई-लाइब्रेरी) का उद्घाटन किया। अब अदालत के फैसले माउस के एक क्लिक पर उपलब्ध होंगे। कानून मंत्री ने कहा कि पुस्तकालय के नवीनीकरण से कानून अधिकारी और अन्य अधिकारी उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट सहित देश की किसी भी अदालत के नए फैसले की जानकारी हासिल कर सकेंगे।
ई-बुक्स और ई-रिसोर्सिंस की उपलब्धता से सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के सबसे नये फैसले पढ़ने में सहायता मिलेगी। कानून मंत्री ने कहा कि ई-लाईब्रेरी से अदालत के फैसले बटन के एक क्लिक पर उपलब्ध होंगे।
उन्होंने पुस्तकालय के स्तर को बढ़ाने और नवीनीकरण के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया। कानून सचिव अब्दुल मजीद भटट, अतिरिक्त कानून सचिव अचल सेठी और कानून विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मंत्री मौजूद रहे।