जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून लागू होने के बाद लद्दाख में जम्मू कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन (जेकेएसआरटीसी) ही बसें चलाएगा। यह प्रक्रिया अगले वित्त वर्ष तक जारी रहेगी। इसके बाद कारपोरेशन के कर्मचारियों और संपत्ति के बंटवारे पर कोई फैसला लिया जाएगा।
जम्मू कश्मीर प्रदेश के यूटी (केंद्र शासित प्रदेश) बनने के बाद जेकेएसआरटीसी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। कारपोरेशन के कामकाज और बुनियादी ढांचा वर्तमान प्रणाली की ही तरह काम करेगा।
हालांकि पुनर्गठन कानून लागू होने से यात्रियों की सुविधा में बढ़ोतरी की उम्मीद है। इसमें नई बसों की खरीद के साथ कारपोरेशन को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने को लेकर कई बड़ी पहल की जाएगी।
हालांकि संपत्ति और कर्मचारियों के बटवारे के लिए कारपोरेशन को अगले वित्त वर्ष तक का समय दिया गया है। इसके बाद कारपोरेशन में कर्मचारियों और संपत्ति के बटवारे को लेकर कोई फैसला लिया जाएगा।
वर्तमान में जेकेएसआरटीसी की जो बसें लद्दाख में चल रही हैं। वह फिलहाल ऐसे ही चलती रहेंगी। कारपोरेशन के नाम में बदलाव से लेकर अन्य बड़े बदलाव की चर्चा है, लेकिन कारपोरेशन के पास कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं आया है।
जेकेएसआरटीसी को वित्तीय स्तर पर मजबूती की उम्मीद
राज्य पुनर्गठन के बाद जेकेएसआरटीसी को वित्तीय स्तर पर मजबूत होने की उम्मीद है। राज्य और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयास के बल पर कारपोरेशन लोगों को और बेहतर सुविधा दे पाएगा। कारपोरेशन को यात्री हितैषी और वित्तीय स्तर पर मजबूत बनने के लिए आने वाले समय के कई कदम उठाए जाएंगे। वर्ष 2017-18 और 2018-19 में कारपोरेशन 2018-19 के दौरान 96.79 करोड़ रुपये की आय अर्जित की है, जिसमें 79.70 करोड़ रुपये का परिचालन राजस्व और 17.09 करोड़ रुपये का नॉन-ऑपरेशनल राजस्व शामिल है।
केंद्र शासित प्रदेश बनने से फिलहाल जेकेएसआरटीसी की कार्य प्रणाली में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। कारपोरेशन को अगले वित्त वर्ष तक समय दिया गया है। इसके बाद कारपोरेशन में कर्मचारियों और संपत्ति के बंटवारे पर कोई फैसला लिया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश बनने से कारपोरेशन को वित्तीय स्तर पर मजबूती मिलने की भी उम्मीद है।
-डॉ. ओवैस अहमद, एमडी, जेकेएसआरटीसी