जम्मू विकास प्राधिकरण (जेडीए) में एक्सटेंशन पर काम कर रहे कर्मचारियों को हटाने की कवायद शुरू हो गई है। जेडीए के सचिव ने वाइस चेयरमैन मुबारक सिंह को सरकारी आदेश की कापी भेज दी है। मामला अब वीसी की टेबल पर है, जिस पर किसी भी समय अमल किया जा सकता है। करीब आठ ऐसे मुलाजिमों को हटाने के आदेश को आगे बढ़ाया गया है जो पिछले एक साल और एक साल से ज्यादा समय से एक्सटेंशन पर काम कर रहे हैं।
जेडीए ने एक समय में जरूरत पड़ने पर रिटायर्ड हो चुके जूनियर इंजीनियर और गिरदावर लगाए थे, जिन्हें बाकायदा विज्ञापन निकाल कर पूरी प्रक्रिया के साथ रखा गया था। दो सप्ताह पहले मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने आदेश जारी किया कि तत्काल प्रभाव से एक्सटेंशन या कंाट्रैक्चुअल को रद्द कर दिया जाए।
इसके बाद विभाग हरकत में आ गए। कुछ विभागों में रिटायर्ड को चुके मुलाजिमों से ही काम लिए जा रहे थे, लेकिन अब लगता है कि जेडीए ने पहल दिखाई है। आठ मुलाजिमों के बारे में जेडीए के सचिव ने सरकारी आदेश वाइस चेयरमैन के पास भेजा है जिस पर विचार-विमर्श किया जा रहा है।
यूनियन वाले भी एक्सटेंशन को लेकर कड़ा विरोध कर रहे थे कि विभाग नौजवानों को मौका नहीं दे रहा है। सूत्रों के मुलाजिम एक्सटेंशन मुलाजिमों को हटाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। दो-तीन दिन पहले ही वीसी के पास सारा मामला पहुंचा है। वीसी मुबारक सिंह का भी यहीं कहना था कि आदेश की कापी आते ही मुलाजिमों को हटा दिया जाएगा।