अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। अस्थायी कर्मचारियों नियमितीकरण की मांग अब 21 और 22 को जम्मू चलो कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान सरकार से नियमितीकरण के लिए पालिसी बनाने और लाभ देने की मांग की जाएगी। प्रदेशभर में 60 हजार से ज्यादा कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं। मगर मानदेय इनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर रहा है। यह बात
सरकारी इंप्लाइज ज्वाइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन बाबू हुसैन मलिक ने प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि अस्थाई कर्मचारियों को नियमित किया जाए। कर्मचारियों को न्यूनतम मानदेय का लाभ मिलना चाहिए। दिल्ली और लद्दाख यूटी में मानदेय 500 से ज्यादा है। मगर प्रदेश में 311 रुपये दिहाड़ी मिल रही है। महंगाई में इस राशि से खर्चा करना मुश्किल हो रहा है। कर्मचारी लंबे समय से काम कर रहे हैं मगर लाभ नहीं मिल रहा है।
उन्होंने कहा कि 21 और 22 अप्रैल को जम्मू चलो कार्यक्रम में अस्थायी कर्मचारी, नीड वेस्ड, लैंड डोनर सहित अन्य कर्मचारी भाग ले। प्रदेश में कर्मचारियों के साथ न्याय होना चाहिए। एसआरओ 64 के तहत लाभ पहुंचाया जाए। इसमें आठ साल के बाद नियमित होने का प्रावधान था। इस मौके पर यशपाल शर्मा, नरेश कुमार, अरुण शर्मा, कमला शर्मा, राम सिंह, रिंकू गिल, सादिक और अन्य मौजूद रहे।
पहले जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों ने की थी हड़ताल
पहले जल शक्ति विभाग के डेलीवेजर सड़कों पर उतरे थे और रैलियां निकाली थी। इस दौरान जल मंत्री जावेद अहमद राणा ने उन्हें नियमित करने का आश्वासन दिया था। इसके बाद हड़ताल को वापस लिया गया था। कर्मचारियों की रैली सफल होने के बाद अब फिर सभी विभागों से कर्मचारी एकत्रित हो रहे हैं।